२७ ऐवजी १४ कोटींचा प्रस्ताव

इचलकरंजीतील कृष्णा दाबनलिका : वारणा कार्यान्वित होईपर्यंत गरज

इचलकरंजी : शहरासाठी नवीन वारणा नळ पाणी योजना मंजूर झाली असली तरी ती कार्यान्वित होईपर्यंत चार वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. या कालावधीत इचलकरंजीकरांची तहान भागविण्यासाठी कृष्णा नळ योजना आवश्यक आहे. त्यामुळे कृष्णा योजनेची दाबनलिका बदलण्याचा २७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पूर्णपणे रद्द करण्याऐवजी आवश्यक तितकाच १४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव करून तो राबविण्याच्या हालचाली नगरपालिकेत सुरू आहेत.शहरास पंचगंगा व कृष्णा या दोन्ही नद्यांतून पाणी उपसा करून हे पाणी नळाद्वारे पुरविले जाते. पंचगंगा नदीचे पाणी दूषित झाल्यामुळे जानेवारी ते जून असे सहा महिने तेथून होणाऱ्या पाण्याचा पुरवठा बंद होतो. शहरवासीयांना फक्त कृष्णा नदीतील पाणीपुरवठ्यावर अवलंबून राहावे लागते. सहा महिन्यांच्या कालावधीत कृष्णा योजनेतून चार दिवसांतून एकवेळ पाणीपुरवठा होतो. कृष्णा नदीतील पाण्याची पातळी खालावल्यास तिथून होणारा पाणीपुरवठा ठप्प झाल्याने शहरवासीयांना आठवडाभर पाणी मिळत नाही. कृष्णा योजनेकडील १९ किलोमीटर दाबनलिका टाकून इचलकरंजीत पाणी आणले जाते. ही दाबनलिका जमिनीखालून टाकण्यात आल्यामुळे दाबनलिकेवर शेतातील रासायनिक खतांचा परिणाम होऊन ती कमकुवत झाली आहे. अकरा किलोमीटरची दाबनलिका बदलणे अत्यावश्यक आहे, तर कृष्णा नदीतील पाणी उपसा करणाऱ्या मजरेवाडी (ता. शिरोळ) येथील जॅकवेलमधील पाण्याचे पंपसुद्धा जुने झाल्यामुळे त्याची क्षमता कमी झाली आहे.दरम्यान, शासनाने ७२ कोटी रुपयांची नवीन वारणा नळ योजना मंजूर केली. त्यामुळे आता कृष्णा नळ योजनेची दाबनलिका व पंप बदलण्याची आवश्यकता नाही म्हणून २७ कोटी रुपयांचा असलेला प्रस्ताव रद्द करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू झाल्या. मात्र, वारणा योजना तयार होण्यासाठी किमान चार वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. या कालावधीत कृष्णा योजनेचे महत्त्व लक्षात घेता ही अत्यावश्यक आहे, असा सूर नगरपालिकेतील सर्वपक्षीय नगरसेवकांतून उमटू लागला. अशा पार्श्वभूमीवर नगरपालिकेमध्ये काही प्रमुख नगरसेवकांच्यात झालेल्या बैठकीत आवश्यक तेवढीच दाबनलिका बदलणे व जुना असलेला एकतरी पंप नवीन घेणे, असा चौदा कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे देऊन तो मंजूर करण्याचे ठरले.पाणीपुरवठा सभापतींची उच्च न्यायालयात याचिकाअकरा किलोमीटरची दाबनलिका बदलणे आणि पंप नवीन घेणे, यासाठी २७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव शासन स्तरावर मंजूर झाला. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर हे काम नगरपालिकेऐवजी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने करावे, म्हणून आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी प्रयत्न केले.