पुणे-कोल्हापूर टोलप्रकरणी मुख्य सचिवांसह तीन जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस

म्हणणे मांडण्यासाठी सर्किट बेंचची २ आठवड्यांची मुदत

कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कोल्हापूर ते पुणे रस्ता खराब झाल्याने या महामार्गावरील टोल आकारणी तातडीने बंद करावी, या मागणीवरील सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने राज्याचे मुख्य सचिव, रस्ते वाहतूक आणि हायवे मंत्रालयाचे सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे व्यवस्थापकीय संचालक, कोल्हापूर, पुणे, सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील दोन आठवड्यांत म्हणणे मांडण्याची नोटीस काढली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील योगेश पांडे यांनी दिली.

गेल्या महिन्यात केरळ राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या खराब रस्त्यांच्या दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीत सर्वाेच्च न्यायालयाने खड्ड्यांनी भरलेले किंवा वाहतूक कोंडी होणाऱ्या महामार्गावरील टोल भरण्यास वाहनधारकांना भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार पुणे ते कोल्हापूर या रस्त्याची दयनीय अवस्था झाल्याने या राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल तातडीने बंद करावे, अशा मागणीची याचिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सर्किट बेंचमध्ये दाखल केली आहे.

याची सुनावणी नुकतीच झाली. यामध्ये शेट्टी यांच्यातर्फे ॲड. पांडे यांनी बाजू मांडली. त्यानंतर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख, एम. एस. कर्णिक यांनी सचिव, जिल्हाधिकाऱ्यांना म्हणणे मांडण्याची नोटीस दिली आहे.

वाहनधारकांचा वेळ वाया

कोल्हापूर ते पुणे अंतर २४० किलोमीटरचे आहे. सातारा ते कागलपर्यंत रार्ष्टीय महामार्गाचे काम सुरू असल्याने अनेक ठिकाणी सेवा रस्त्यावरून वाहतूक वळवली आहे. सेवा रस्त्याचीही चाळण झाली आहे. यामुळे कारने प्रवास केला तरी सहा ते सात तास वेळ वाया घालवावा लागत आहे. परिणामी, संबंधित वाहनधारकांतूनही नाराजी व्यक्त होत आहे.