औद्योगिक परवान्यांसाठी मुंबईला यायला लागू नये, उद्योजकांची मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे मागणी

कोल्हापूर : दैनंदिन परवाने आणि नूतनीकरण यासाठी उद्योजकांना मुंबईला फेऱ्या माराव्या लागू नयेत अशी अपेक्षा येथील विविध उद्योजकीय संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे गुरुवारी केली. मुंडे यांनी या पदाधिकाऱ्यांशी शासकीय विश्रामगृहावर संवाद साधला. यावेळी आमदार अमल महाडिक उपस्थित होते.

औद्योगिक संस्था क्षेत्रातील ऑरेंज झोनमधील भूखंड रेडझाेनमध्ये टाकताना स्थानिक उद्योजकांना विश्वासात घेतले जात नाही. त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होतात. दैनंदिन परवाने हे जिल्हा किंवा विभागीय पातळीवर मिळावेत अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. मुंडे म्हणाल्या, राज्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींना मी भेट देणार आहे तेथील पर्यावरणपूरक प्रकल्पांची पाहणी करून तसेच उपक्रम राज्यात अन्य ठिकाणी सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. उद्योजकांनीही आपला उद्योग आणि व्यवसाय करताना पर्यावरणाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. यापुढच्या दौऱ्यात उद्योजकांच्या पर्यावरणीय प्रश्नांबाबत सविस्तर चर्चा करून त्यातून प्रश्नांची सोडवणूक करण्यास प्राधान्य राहील.

यावेळी झालेल्या चर्चेत स्मॅकचे उपाध्यक्ष भरत जाधव, मानद सचिव शेखर कुसाळे, गोशिमाचे अध्यक्ष स्वरूप कदम, मॅकचे अध्यक्ष मोहन कुशिरे, संचालक हरिश्चंद्र धोत्रे, सचिव शंतनु गायकवाड, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी उमेश चव्हाण, कार्यकारी अभियंता आय. ए. नाईक उपस्थित होते. यावेळी कागल हातकणंगले फाईव्ह स्टार सीईटीपी युजर इंडस्ट्रीज को. ऑप. सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनीही मुंडे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. 

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून वस्त्रोद्योगाला १०० टक्के पाण्याचा पुर्नवापर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुळातच हा उद्योग अडचणीत असताना या बंधनामुळे आणखी अडचणी वाढणार असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सतीश भुथडा, भैरू मुतगेकर, अरुण गोंदकर, कुंडलिक चौगले, प्रशांत रूईकर, सत्यबाबू हे यावेळी उपस्थित होते.

लावलेली झाडे तोडली

शासनाच्या शतकोटी वृक्षारोपण मोहिमेत उद्योजकांनी गोकुळ शिरगाव औद्योगिक वसाहतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण केले. ही जाडे दहा, बारा फूट मोठी झाल्यानंतर ही झाडे लावलेला भूखंड एका उद्योगाला देण्यासाठी ही झाडे तोडण्यात आली. याच्या आम्हाला वेदना झाल्या. शासनाच्या या कारभाराचीही माहिती यावेळी पर्यावरणमंत्र्यांना देण्यात आली.