चार वर्षांत एकाही ग्रंथालयास मान्यता नाही

वाचन संस्कृतीचे केवळ गोडवे गाण्यावर सरकारचा भर

- समीर देशपांडे

कोल्हापूर : सत्तेत नसताना सातत्याने वाचनसंस्कृतीचे गोडवे गाणाऱ्या भाजप-शिवसेना युती सरकारने गेल्या चार वर्षात एकाही नवीन ग्रंथालयांना मान्यता दिलेली नाही.
आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या तपासणीत अनेक गं्रथालयांनी खोटी माहिती देऊन अनुदान लाटल्याचे निष्पन्न झाल्यामुळे अनुदानात ५० टक्के वाढ करताना दुसरीकडे वाचनालयांची पडताळणी करण्याचा आणि तोपर्यंत दर्जावाढ किंवा नव्या वाचनालयांना परवानगी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतरच्या वर्षभरात महसूल विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाºयांनी केलेल्या पडताळणीत बंद आणि बोगस असलेली ९१४ वाचनालये बंद करण्यात आली; परंतु नैसर्गिक न्यायाचे कारण पुढे करीत यातील निम्म्याहून अधिक वाचनालये पुन्हा सुरूही झाली. २०१४ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर ग्रंथालयांना ‘अच्छे दिन’ येतील अशी अपेक्षा होती; परंतु त्यांची घोर निराशा झाली आहे. गेल्या चार वर्षात ावीन ग्रंथालयास मान्यता नाही.

गेली साडेसहा वर्षे ग्रंथालयांची दर्जावाढ थांबली आहे. नव्या ग्रंथालयांना मंजुरी मिळालेली नाही. अनुदानात वाढ झालेली नाही. गावपातळीवर ज्ञानप्रसाराचे काम करणाºया गं्रथालयांना वाईट दिवस आले आहेत. आता तरी शासनाने याबाबत निर्णायक भूमिका घ्यावी.
- तानाजी मगदूम, अध्यक्ष,
कोल्हापूर जिल्हा ग्रंथालय संघ