Kolhapur: हक्काची शाळा मिळाली.. ऊसतोड मजुरांची बालके हसली; बीडमधील २१०० विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात
By इंदुमती सूर्यवंशी | Updated: July 4, 2025 14:09 IST2025-07-04T14:07:16+5:302025-07-04T14:09:14+5:30
‘लोकमत’मधील वृत्तानंतर अवनिच्या पाठपुराव्याला यश
संग्रहित छाया
इंदुमती गणेश
कोल्हापूर : ऊसतोड हंगामात कोल्हापुरात सर्वाधिक स्थलांतरित होणाऱ्या बीडमधील २१००हून अधिक बालके शिक्षणाच्या प्रवाहात आली आहे. अवनि संस्थेने केलेल्या अहवालाची बातमी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर बीड व कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेऊन ६ ते १४ वयोगटातील मुलामुलींच्या शिक्षणाची सोय केली आहे.
कोल्हापुरात २३ साखर कारखाने असून, येथील ऊसतोडीसाठी बीडमधील ९० टक्के मजूर सप्टेंबर ते मार्च या काळात कोल्हापुरात स्थलांतरित होतात. मुलामुलींच्या राहण्याचा, सुरक्षिततेचा, देखभालीचा, जेवणाचा असे अनेक प्रश्न निर्माण होत असल्याने मजुरांसोबत त्यांची मुलंदेखील येतात. मुलींचे बालविवाह होतात. दुसरीकडे बीडमधील शाळांमध्ये त्यांची बोगस हजेरी दाखवली जाते, कोल्हापुरातील शाळांमध्ये त्यांना दाखल केले जात नसल्याने मजुरांची मुलं शाळाबाह्य राहातात हे अवनि संस्थेने केलेल्या अहवालात निदर्शनास आले.
लोकमतमध्ये मार्च २०२४ मध्ये ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर बीड व कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने याची तातडीने दखल घेतली, तर मानवी हक्क आयोगाने सुमोटो याचिका दाखल केली. त्यामुळे मागील वर्षात बालकांचे स्थलांतर कमी होऊन ते शिक्षणाच्या प्रवाहात आले आहेत.
- बीडमधील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ११ ठिकाणी संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह सुरू झाले असून, त्यामध्ये १३०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
- ७ ते १४ वयोगटातील बालकांचे स्थलांतराचे प्रमाण कमी झाले.
- मानवी हक्क आयोगाच्या सुमोटो याचिकेमुळे कोल्हापूरमधील जिल्हाधिकारी व शिक्षण विभागाने वारंवार बैठका घेऊन ७ ते १४ वयोगटातील ६४३ वयोगटातील बालकांना जवळील प्राथमिक शाळेमध्ये दाखल केले.
- ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील ४३६ बालकांना पोषण आहार सुरू झाला.
- स्थलांतरित ठिकाणाहून ७ ते १४ वयोगटातील बालकांना मूळगावातील शाळेमधून शिक्षण हमी कार्ड मिळाले.
अंगणवाड्यांची मात्र प्रतीक्षाच
बीडमधील ६ ते १४ वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाची सोय झाली असली तरी पालकांसोबत येणाऱ्या ० ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी अंगणवाड्या नाहीत. वारंवार पाठपुरावा करूनही अपवाद वगळता जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी अंगणवाड्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी. मराठवाड्यात वसतिगृहांची संख्या वाढवून सर्व सोयीसुविधा दिल्या तर १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलामुलींचे स्थलांतर थांबून त्यांने शिक्षण सुरू राहील. परिणामी बालविवाह व बालकामगारांचे प्रमाण कमी होणार आहे. अंगणवाड्या सुरू करण्यावर भर द्यावा. - अनुराधा भोसले, अध्यक्षा, अवनि संस्था