काम न करताच ३५ लाख उचलले, तरी कोल्हापूर जिल्हा परिषद शांतच

भाजप, कॉंग्रेसमधील संघर्ष

कोल्हापूर : कणेरीवाडी ता. करवीर येथे सुमारे ३५ लाख रुपयांची कामे न करताच पैसे उचलले, तरी जिल्हा परिषद कारवाईसाठी अजूनही कोणता मुहूर्त बघत आहे, असा सवाल आरपीआयच्या आठवले गटाने उपस्थित केला आहे. मंगळवारी आरपीआयच्या कार्यकर्त्यांनी युवा जिल्हाध्यक्ष अविनाश शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले आहे. जर आठ दिवसांत संबंधित शासकीय अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच आणि ठेकेदारांवर कारवाई झाली नाही, तर उग्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

कणेरीवाडी येथे २०१७ ते २०२२ या सालातील १४ व्या वित्त आयोगातून आणि दलित वस्ती सुधार योजनेतून ही कामे करण्यात आली आहेत. ही एकूण सहा कामे असून या कामांबाबत पांडुरंग शंकर खोत व इतर दोघांनी ३ जुलै २०२३ रोजी तक्रार केली होती. त्यानुसार ग्रामपंचायत, सामान्य प्रशासन आणि बांधकाम अशा तीन विभागांच्या कात्रीतून एकदा या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली.

बांधकाम विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता सदाशिव येजरे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. यानंतर त्यांनी चौकशी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल कार्यकारी अभियंता यांना देण्यात आला. परंतु, त्यानंतर ठोस अशी कोणतीच कारवाई अजूनही झालेली नाही. याबाबत दोन ग्रामसेवक आणि करवीर पंचायत समितीचे शाखा अभियंता एस. बी. गायकवाड हे सकृतदर्शनी दोषी ठरले असून, त्यांच्या विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

ज्या वस्त्या नाहीत त्या ठिकाणी काम दाखवले

कणेरीवाडीत आण्णाभाऊ साठेनगर, बौद्ध वस्ती, बौद्ध वस्ती महालक्ष्मीनगर, रोहिदास नगर या ठिकाणी हे रस्ते केल्याचे कागदोपत्री दाखवून ३५ लाख रुपये उचलण्यात आले आहेत, परंतु ही नगरेच कणेरीवाडीत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. करवीर पंचायत समितीच्या एमबीमध्ये ठिकाणांचा जाणीवपूर्वक उल्लेखच केलेला नाही, असा घोळ घालून हे पैसे उचलण्यासाठी करवीर पंचायत समिती, आणि जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचेही सहकार्य लाभले आहे.

भाजप, कॉंग्रेसमधील संघर्ष

हे बोगस काम झालेले सर्व ठेकेदार हे कॉंग्रेसच्या नेत्यांना मानणारे आहेत. त्यामुळे मध्यंतरी महाविकास आघाडीच्या काळात या सर्वांना वाचवण्यासाठी कारवाई शिथिल करण्यात आली. परंतु, आता आमदार अमल महाडिक यांनी ही कारवाई होण्यासाठी जोर लावला असून त्यांनी विधिमंडळातही प्रश्न उपस्थित केला आहे.