अपहारानंतर कागदपत्रेच गहाळ

अधिकाऱ्यांचीही मेहरनजर : उपठेकेदारही नात्यातीलच, दप्तरसाठी कपाट फोडावे लागले

भीमगोंडा देसाई-कोल्हापूर -सातवे (ता. पन्हाळा) येथील जलस्वराज्य योजनेतील कागदपत्रे गहाळ झाल्याने किती अनियमितता आणि अपहार झाला हे स्पष्ट होत नाही, असा स्पष्ट अहवाल जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिला आहे. यावरून आवश्यक कागदपत्रे गैरकारभार चव्हाट्यावर येणार म्हणूनच गहाळ केल्याचा संशय आता बळावत आहे. कागदपत्रे गहाळ होण्यात काही अधिकारी, कर्मचारी यांचीही ‘मेहरनजर’असल्याचे बोलले जात आहे.
योजनेचे कामकाज पारदर्शक व्हावे, याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी तत्कालीन सरपंच सुमन सतीश नांगरे, ग्रामसेवक एच. जी. निरूखे यांची पहिली जबादारी होती. नियमानुसार आणि पारदर्शकपणे काम होते, की नाही हे पाहण्याचे काम जिल्हा परिषदेमधील अधिकाऱ्यांचे होते. परंतु, राजकीय आश्रय, कर्मचारी ते अधिकारी यांनी ‘सगळं काम समितीचे’, ‘ते गावानेच करायचे आहे’, असा सोयीस्करपणे युक्तिवाद करत जाणीवपूर्वक केलेल्या दुर्लक्षाने योजना वादग्रस्त ठरली.
ढपला मारलेला आणि टक्केवारीची मलई बाहेर येणार म्हणून कागदपत्रे गहाळ केल्याचा आरोप तक्रारदार उत्तम नंदूरकर यांचा आहे. कागदपत्रे कोणाकडे आहेत याचा शोध घेण्यासाठी वेगवेगळया स्तरांवर चौकशी झाली. विविध समितीचे अध्यक्ष, सचिव व तत्कालीन ग्रामसेवकांनी तपास अधिकाऱ्यांसमोर जबाब नोंदवले. जबाबात प्रत्येकजण कागदपत्रे सांभाळायचे काम माझे कसे नाही, हे सांगितले आहे. कागदपत्रे सांभाळण्यापेक्षा आपल्या वाटणीची टक्केवारी कशी मिळेल याकडेही ‘काहीं’नी अधिक रस दाखविला. परिणामी योजनेचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले.
३१ आॅगस्ट २०१० ते ३१ आॅगस्ट २०११ कालावधित सरपंच म्हणून काम केलेले संजय दळवी यांनी आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे, अभिलेख हस्तांतरणाचा (योजनेची कागदपत्रे) कागद खोटा आहे. त्याच्यावरील ठराव २५ नोव्हेंबर २००९ च्या ग्रामसभेतील नाही. हस्तांतराचा कागदच बोगस आहे. ग्रामपंचायतीचे दप्तर सांभाळण्याचे काम ग्रामसेवकाचे आहे. योजना पूर्ण झाल्यानंतरही पाणी वाड्यांना मिळत नाही. परिणामी जलस्वराज्य योजना कुचकामी ठरली. त्यामध्ये मोठा अपहार झाला आहे. विविध विभागांतील खर्च बोगस आहे.
दरम्यान, ज्यांना ‘आर्थिक मेवा’ मिळाला आहे. त्यांनी जबाबात योजना कशी यशस्वी झाली आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु चौकशी अहवालात वाळकेवाडी, शिंदेवाडी ग्रामस्थांना अजूनही पाण्यासाठी दाही दिशा फिरावे लागते, हे उघड झाले आहे. यावरून योजना फेल झाली आहे हे जगजाहीर आहे. राज्यात, तालुक्यात राजकीय वजन होते, त्यावेळी आमचे कोणीही काही करू शकत नाही, अशा अविभार्वात वावरणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काही प्रमाणात का असेना धडा मिळाला आहे. (क्रमश:)

तत्कालीन अध्यक्ष, सचिवच जबाबदार
समितीचे अध्यक्ष व सचिव यांनी मुख्य ठेकेदाराचा मृत्यू झाल्यानंतर उपठेकेदार नेमले. ते तत्कालीन अध्यक्ष, सरपंचांचे भाऊ आहेत. त्यामुळे नात्यातील लोकांनी संगनमताने हा गैरव्यवहार केल्याचे बोलले जात आहे. १३ आॅगस्ट २०१४ रोजी ग्रामपंचायतीमधील कपाट फोडून दप्तर बाहेर काढले. मात्र, मुख्य कागदपत्रांचे दप्तर मिळालेले नाही. त्यास अध्यक्ष व सचिवच जबाबदार आहेत, असेही जबाबात माजी सरपंच संजय दळवी यांनी म्हटले आहे. योजनेचे कसे ‘बारा वाजविले’ हे समजण्यासाठी हा जबाबच पुरेसा आहे.