शिवाजी विद्यापीठातील अनेक इमारती विनापरवाना, कोल्हापूर महापालिकेच्या हेरिटेज समितीत चर्चा

शिवाजी विद्यापीठाचा पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून हेरिटेजमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी इमारत बांधताना महापालिकेचे परवानगी आवश्यक आहे.

कोल्हापूर: शिवाजी विद्यापीठाने गेल्या काही वर्षांत ज्या इमारती बांधल्या त्यातील एकाचीही परवानगी महापालिकेकडून घेतली नसून, यासाठीचे आवश्यक पैसेही भरले नसल्याचा मुद्दा मंगळवारी चर्चेत आला. त्यामुळे आता २०१५ नंतर विद्यापीठात बांधलेल्या सर्व इमारतींची माहिती मागवण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

कोल्हापूर महापालिकेच्या अंतर्गत असलेल्या हेरिटेज समितीची बैठक मंगळवारी झाली. यावेळी समितीचे सदस्य उदय गायकवाड, अमरजा निंबाळकर, प्रशांत हडकर, नगररचना विभागाचे सहा. संचालक आर. एस. महाजन उपस्थित होते. यावेळी शिवाजी विद्यापीठाच्या इमारतींचा मुद्दा चर्चेत आला.

शिवाजी विद्यापीठाचा पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून हेरिटेजमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी इमारत बांधताना महापालिकेचे परवानगी आवश्यक आहे. असे असताना विद्यापीठाने विद्यापीठ अनुदान आयोग, केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून मिळालेल्या निधीतून अनेक इमारती उभारल्या आहेत. परंतु, त्यातील एकाही इमारतीला महापालिकेची परवानगी घेतलेली नाही.

दुसरीकडे अशी इमारत बांधताना महापालिकेकडे काही शुल्क भरावे लागते. परवानगी न घेतल्याने हे शुल्क देण्याचा प्रश्नच आला नाही. त्यामुळे महापालिकेचे मोठे नुकसान झाल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. यावरून जोरदार चर्चा झाली. जर सर्वसामान्य नागरिकाला कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दीत घर बांधायचे असेल तर त्याला रीतसर पैसे भरावे लागतात. बांधकाम परवानगी घ्यावी लागते. मग शिवाजी विद्यापीठा याला कसे अपवाद ठरते, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

शिवाजी विद्यापीठ ही जरी शैक्षणिक स्वायत्त संस्था असली, तरीही बांधकामाबाबतचे महापालिकेचे नियम त्यांना टाळता येणार नाही, असा निष्कर्ष यावेळी काढण्यात आला. अखेर गेल्या सात वर्षांतील झालेल्या बांधकामांची माहिती शिवाजी विद्यापीठाकडून मागवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

जिल्हा परिषदेला एक न्याय आणि

एकीकडे जिल्हा परिषदेला महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात स्वत:च्या जागेत व्यापारी संकूल उभारण्यासाठी महापालिकेकडे काही कोटी रुपये भरावे लागले. त्यानंतर बांधकामासाठी परवागनी मिळाली. स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या जिल्हा परिषदेला एक न्याय आणि शिवाजी विद्यापीठाला एक न्याय का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.