जीवनदायी आरोग्य सेवा नाकारली

वाळवा पंचायत समिती सभेत आरोप : रुग्णालयावर कारवाईची मागणी

इस्लामपूर : राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेत समावेश असलेल्या, परंतु सेवा नाकारणाऱ्या जिल्ह्यातील रुग्णालयांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारा ठराव पंचायत समितीच्या सभेत सर्वानुमते करण्यात आला. हा ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे पाठविण्याचे निर्देश सभापती रवींद्र बर्डे यांनी प्रशासनाला दिले.पंचायत समिती सभागृहात शुक्रवारी सभापती रवींद्र बर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपसभापती सौ. भाग्यश्री शिंदे, गटविकास अधिकारी विजयसिंह जाधव, सहायक गटविकास अधिकारी वाय. बी. भांड यांच्यासह जिल्ह्याचे पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. सदानंद मोरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सभेत शासनाच्या सर्व विभागांकडील प्रलंबित तसेच नव्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. आरोग्य विभागावरील चर्चेवेळी सुभाष पाटील (नेर्ले) यांनी, जिल्ह्यातील रुग्णालयांतून राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेंतर्गत रुग्णांना सेवा नाकारली जात असल्याचा खळबळजनक आरोप केला. महसूल विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या सदोष शिधापत्रिकांमुळे रुग्णांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. रुग्णालयातून सेवेऐवजी डॉक्टरांचा शाब्दीक भडीमार मिळतो. त्यामुळे अशा सेवा नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केल्यावर, सभागृहाने त्यासंबंधीचा ठराव केला. प्रकाश पाटील (पेठ) यांनी, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यात ही योजना यशस्वीपणे सुरु असताना, सांगली जिल्ह्यात ती राबवली जात नसल्याचा आरोप केला.छोटे पाटबंधारे विभागाकडून राबविल्या जात असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत पाण्यासाठी तडफडणाऱ्या महामार्गाच्या पश्चिमेकडील गावांचा समावेश नाही. याकडे प्रकाश पाटील यांनी लक्ष वेधून, प्रशासनाकडून पाठपुरावा होत नसल्याचा ठपका ठेवला. त्यावर गटविकास अधिकारी जाधव यांनी, या योजनेसाठी शासनाने अनुज्ञेय कामाची यादी दिली आहे. या यादीत सदस्य पाटील यांनी सुचविलेल्या गावांचा समावेश नाही, अशा तांत्रिक अडचणींमुळे तेथे काम करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी पाटील आणि प्रशासनात शाब्दीक चकमक उडाली.‘पशुसंवर्धन’चे डॉ. शाम पाटील यांनी, शेळीपालन आणि दोन पोल्ट्री शेडसाठी १४ आॅगस्टपर्यंत प्रस्ताव पाठवायचे, असे सांगितले. त्यावर अरविंद बुद्रुक यांनी, प्रस्ताव कसे मंजूर होतात? असा प्रश्न उपस्थित केला. डॉ. पाटील यांनी, सोडतीद्वारे निवड होते असे स्पष्टीकरण दिल्यावर, सोडत पध्दत बंद करुन येईल तो प्रस्ताव स्वीकारावा अशी मागणी सदस्यांनी केली. वाळवा तालुक्यात ३४ मुले शाळाबाह्य असल्याचे सर्वेक्षणातून आढळून आले. या सर्व मुलांना शाळेच्या प्रवाहात आणले आहे, असे गटशिक्षण अधिकारी मोहन गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. तालुक्यात पटसंख्येनुसार २५ शिक्षक अतिरिक्त झालेत, मात्र त्यांचे समायोजन होईल. १५ आॅगस्टपूर्वी सर्व जि. प. शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटपाच्या सूचना केल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. (वार्ताहर)अधिकारी-सदस्यांत वादजलयुक्त शिवार योजनेत महामार्गाच्या पश्चिमेकडील गावांचा समावेश नसल्याचा मुद्दा सदस्य प्रकाश पाटील यांनी उपस्थित केला. यावेळी गटविकास अधिकारी विजयसिंह जाधव यांनी शासनाच्या यादीत या गावांचा समावेश नसल्याचे स्पष्टीकरण देताच त्यांच्याबरोबर पाटील यांची शाब्दिक चकमक उडाली. तालुक्यात रस्त्यालगत असलेल्या सर्व जि. प. शाळांना कुंपण भिंती घालाव्यात, १५ आॅगस्टपूर्वी सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करावेत असे निर्देश सभापती रवींद्र बर्डे यांनी यावेळी दिले.