करंजे, एजिवडे, दाउतवाडी या गावांचा रेंगाळलेला पुनर्वसन प्रश्न

राधांनगरी अभयारण्यातील करंजे, एजिवडे, दाउतवाडी या गावांचा रेंगाळलेला पुनर्वसन प्रश्न भाग-१

संजय पारकर/ लोकमत न्यूज नेटवर्क/

राधांनगरी : राधांनगरी अभयारण्यात वन्यजीव संपदेचा असलेला मोठा साठा सवर्धन करण्यासाठी यात समाविष्ट असलेल्या वाड्या-वस्त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय २0 वर्षांपूर्वी झाला. त्यासाठी गावोगावी गावसभा झाल्या. येथे अनेक अडचणींना तोंड देऊन वैतागलेल्या लोकांनी पुनर्वसनाला समंती दिली. यावेळी झालेल्या पाहणीत १२ महसुली गावातील ३० वाड्यांतील ११५६ कुटुंबे, १४९९ खातेदार त्यांची १४७७ घरे व २४११.९८ हेक्टर जमीन बाधित होत होती. या शिवाय दूधगंगा धरणाच्या काठावरील अगोदर विस्थापित झालेल्या ८ गावांतील ४११ खातेदारांची ५२९ हेक्टर शिल्लक जमीन संपादित करावी लागेल, असा अहवाल तयार झाला.

२०१० मध्ये केलेल्या अंदाजपत्रकानुसार यासाठी २१४.८२ कोटी निधी लागणार होता. मात्र आतापर्यंत एकाही गावाचे पूर्णपणे पुनर्वसन झालेले नाही. करंजे, एजिवडे, दाउतवाडी या तीन गावांची सुरू असलेली पुनर्वसन प्रक्रियाही अर्धवट आहे.यावर १८.३० कोटी खर्च पडले आहेत. अजून १८.५६ कोटी निधीची गरज आहे. मात्र अनेक वर्षे विविध पातळीवर पाठपुरावा सुरू असूनही त्याची तरतूद झालेली नाही. यामुळे ना वन्यजिवांच्या सुरक्षेसाठी लोकांना स्थलांतर करण्याचा उद्देश सफल झाला ना लोकांची गैरसोय दूर झाली अशी स्थिती आहे.

संस्थान काळात शाहू महाराजांनी दाजीपूरचे हे जंगल शिकरीसाठी राखीव ठेवले होते. स्वातंत्र्यानंतर १९५८ साली याचे राज्यातील पहिले अभयारण्य करण्यात आले. येथे विपूल व दुर्मिळ जैववैविध्य असल्याने १९८५ मध्ये त्याचा विस्तार करण्यात आला त्याचे क्षेत्रफळ ३५१.१४ चौरस किमी झाले. यात राधांनगरी तालुक्यातील सलग्न १२ गावांतील २९ वाड्या-वस्त्या व गगनबावडा तालुक्यातील एका गावांचा समावेश झाला. मात्र त्यावेळी या लोकांना कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली नव्हती.

जसजसे वन्यजीव विभागाचे निर्बंध सुरू झाले अशी लोकांची गैरसोय सुरू झाली. लोकांची ओरड सुरू झाल्यावर २००० सालात महसूल व वन्यजीव विभागाने लोकांचे हक्क व सवलतीची पाहणी केली. यासाठी प्रत्येक गावात गावसभा झाल्या. यात बहुतांशी गावांनी आपले पुनर्वसन करावे, अशी मागणी केली. मात्र याचा सविस्तर अहवाल होण्यासाठी दहा वर्षे लागली.

ठळक- अभयारण्य होण्यापूर्वी येथील लोकं जंगलातील मध, डिंक, हिरडा, बेहडा, तमालपत्री यांसारख्या वनउपज वस्तू जमा करून विकत असत, वनविभाग त्यासाठी लिलाव करत असे. मात्र हे सर्व आता बंद झाले आहे. हा सर्व परिसर केवळ पावसाळ्यातील पिकावर अवलंबून आहे. त्यामुळे लोकांना रोजगारासाठी मोठ्या शहरात धाव घ्यावी लागते. परिणामी येथे राहणार्‍या लोकांची संख्या तुरळक आहे. एरवी बाहेर राहावे लागतेच मग पुनर्वसन झाले तर बरेच अशी या लोकांची मानसिकता आहे.

Sent from vivo smartphone