वीजबिल सवलत प्रकरण
अर्थसंकल्पात लघुउद्योजकाला ठेंगा
इचलकरंजी : यंदाच्या अर्थसंकल्पात लघुउद्योजकाला कोणताही दिलासा मिळाला नाही तसेच सभागृहात उपमुख्यमंत्र्यांनी वीजतोडणीला स्थगिती दिली होती. ती कोण उठविली? बेकायदेशीरपणे दांडगावा करून वीजतोडणी खपवून घेतली जाणार नाही, यासह विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशनात वेळ मिळाला नसल्याने सर्व प्रश्न टपालाने पाठविणार असल्याचे आमदार प्रकाश आवाडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
लॉकडाऊनमुळे सर्वच उद्योगधंदे ठप्प झाले होते. त्यामध्ये लघुउद्योग व यंत्रमाग उद्योगांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यांना या अर्थसंकल्पात काहीतरी तरतूद केली जाईल, अशी आशा होती. परंतु सरकारने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. कृषी संजीवनी योजनेप्रमाणे औद्योगिक संजीवनी योजना राबवून यंत्रमाग व लहान उद्योजकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे.
गरिबांना घरे देण्यासाठी राज्य शासनाची एकही योजना नाही. केंद्र सरकारच्या योजनेवरच सर्वजण अवलंबून असले तरी त्याचा सर्वांनाच लाभ मिळेल, असे नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री घरकुल योजना सुरू करावी. महिलांना २५ लाखांपर्यंत कर्ज व व्याजदरात सात टक्क्यांची सवलत, अशी योजना द्यावी. औद्योगिक वसाहतीत लघु उद्योजकांना जागा द्यावी. वसाहतींच्या विकासासाठी निधी द्यावा, आदी मागण्या आहेत.
वीज सवलतीबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व संबंधित खात्याचे मंत्री यांनी असे पाचवेळा केली; परंतु ती देण्यात आली नाही. त्यानंतर वीजजोडणी तोडण्याला स्थगिती देऊन याबाबत आंदोलकांसोबत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात केली होती. त्यावर ही स्थगिती कोण उठवली? आणि बेकायदेशीररित्या जोडणी तोडण्याचे काम सुरू करण्याचा आदेश कोण दिला, असा सवालही आवाडे यांनी केला.
चौकट
पाच टक्के सवलत लवकरच
शासनाने जाहीर केलेल्या वस्त्रोद्योग धोरणातील यंत्रमाग उद्योजकांना पाच टक्के सवलत झाली. ती मिळाली नाही. याबाबत पाठपुरावा केल्यानंतर प्रलंबित असलेली सुमारे पाच कोटी रुपयांची ८५० प्रकरणे मुंबई मंत्रालयाकडे पोहोचली आहेत. ती लवकरच मंजूर करू, असे आश्वासन शासनाने दिले आहे. त्यावर मार्चअखेरपर्यंत मंजुरीसाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे आवाडे यांनी सांगितले.