Kolhapur: ‘डीपीसी’ची वारी, नेत्यांची डोकेदुखी, १९ जागांसाठी महायुतीत सुरु साठमारी

कार्यकर्त्यांची निवड करताना नेत्यांची लागणार कसोटी

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेवर येऊन सहा महिने उलटून गेले. तरी सत्तेचे फायदे थेट कार्यकर्त्यांपर्यंत झिरपताना दिसत नाहीत. आता जिल्हा नियोजन समितीवर घ्यावयाच्या १९ विशेष निमंत्रितांच्या माध्यमातून बलदंड आणि आपल्याशी प्रामाणिक कार्यकर्त्याला बळ देण्याची संधी नेत्यांना आली आहे. परंतु, हीच त्यांची डोकेदुखी ठरली असून, यासाठी ‘महायुती’मध्येच साठमारी होणार आहे.

जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदी प्रकाश आबिटकर यांची नियुक्ती झाली. परंतु, अजूनही नियोजन समितीवर विशेष निमंत्रितांच्या नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ज्यांच्या नियुक्त्या झाल्या, त्यांना पहिल्या बैठकीलाही उपस्थित राहता आले नाही. मात्र, आता जिल्हा परिषद, महानगरपालिका निवडणुकीच्या आधी या नियुक्त्या करून या निवडणुकांतील उमेदवारीची स्पर्धा कमी करण्याचा नेत्यांचा प्रयत्न असल्याचे समजते. यावर गेल्या आठवड्यात झालेल्या महायुतीच्या नेत्यांच्या बैठकीत प्राथमिक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले.

१९ जागांपैकी १० आमदारांनी प्रत्येकी एक सदस्य सुचवण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. उर्वरित ९ जागांसाठी महायुतीमध्ये रस्सीखेच होणार आहे. यातील दोन जागांमधील प्रत्येकी एका जागेसाठी महायुतीचे दोन खासदार आग्रही असतील. उर्वरित ७ जागांमध्ये भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि जनुसराज्यचे नेते आग्रही असतील, तर नियोजन समिती डोळ्यासमोर ठेवूनच आरपीआय आठवले गटाने आतापासूनच वातावरण तापवायला सुरुवात केली आहे.

नव्या प्रवेशकर्त्यांना बक्षीस की जुन्यांना संधी

महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या, नगरपालिका, नगरपंचायतींमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी महायुतीच्या नेत्यांनी कंबर कसली आहे. त्यामुळे नव्याने पक्षात येणाऱ्या बलवान नेते, कार्यकर्त्यांना या पदाची बक्षिसी दिली जाणार का जुन्या कार्यकर्त्यांच्या योगदानाविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली जाणार हे नावे निश्चित झाल्यानंतरच समजणार आहे.

अंतिम फॉर्म्युला नाही

या पदांसाठी मोठी चुरस असल्याने याचा निर्णय तातडीने घेण्यात आलेला नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर तातडीने नावे निश्चित केली होती. परंतु, कोल्हापूरमध्ये सर्वांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्यास विलंब झाला आहे. जोपर्यंत या पदवाटपाचा पक्षनिहाय फॉर्म्युला ठरत नाही आणि त्याला वरिष्ठ नेत्यांची मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत हा निर्णय वास्तवात येणार नाही.