ठोस पर्यायापर्यंत एलबीटी रद्द नको

महापालिकेचा मुख्यमंत्र्यांना अहवाल : कर्मचारी पगार सरकारने भागवावेत

कोल्हापूर : महानगरपालिकेला १५० कोटींचे वार्षिक उत्पन्न मिळवून देणारा ठोस पर्याय जोपर्यंत पुढे येत नाही, तोपर्यंत एलबीटी रद्द करण्यात येऊ नये, असे सुचवतानाच जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महानगरपालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगारही राज्य सरकारने भागवावेत, अशी मागणी करणारा अहवाल कोल्हापूरच्या महापौर सुनीता राऊत यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठविला. मुंबईत महापालिका आयुक्त व महापौर यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनुसार स्थानिक व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून अहवाल पाठविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी केले होते. त्यानुसार हा अहवाल आज, शनिवारी पाठविण्यात आला. करवसुली, कराचे दर ठरविण्याचे अधिकार महानगरपालिकेकडे असावेत, राज्य सरकारला शहर हद्दीत घेण्यात येणारे करमणूक कर, व्यवसाय कर, रोजगार हमी कर, आरटीओ रस्ता कर, आदींमधून मिळत असलेले कराचे उत्पन्न महापालिकेकडे वर्ग करण्यात यावे, अशी मागणीही या अहवालात करण्यात आली आहे. एलबीटी रद्द केल्यास व पर्याय म्हणून व्हॅटमध्ये वाढ केल्यास महापालिकेला या करापासून अपेक्षित असलेले १५० कोटींचे उत्पन्न मिळणार नाही. त्यामुळे अनेक प्रकल्पांबरोबरच कर्मचाऱ्यांचे पगार तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची पेन्शन व अन्य देणी भागविणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळेच महापालिकेला स्वत:च्या उत्पन्नाचा स्रोत कायम ठेवणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)