कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपदही पंधरा महिन्यांचे?,  प्राथमिक चर्चेची उद्या शक्यता

आता निवडीच्या तारखेची प्रतीक्षा

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे महापालिकेप्रमाणेच सव्वा वर्षाचे राहील, असे संकेत मिळत आहेत. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ५१ पैकी २० जागा जिंकल्या असल्याने ते पाच वर्षे अध्यक्षपद राष्ट्रवादीच्या ताब्यातून सोडण्याची शक्यता नाही, असा अंदाज राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी हा फॉर्म्युला आणला जाऊ शकतो. जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक जागा आणि महापालिकेत चार नगरसेवकांचे बळ त्यांच्याकडे आहे. जिल्हा परिषदेपेक्षा नगरसेवकांची बार्गेनिंग पॉवर त्यांच्याकडे आली आहे.नूतन जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांची नावे बुधवारी राजपत्रात प्रसिद्ध झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय, बाराही तहसीलदार कार्यालये आणि पंचायत समितीच्या कार्यालयांच्या नोटीस बोर्डवरही नावे प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या वेबसाईटवरही नावे प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. शुक्रवारी राष्ट्रवादीच्या नूतन सदस्यांच्या सत्कार समारंभात मंत्री हसन मुश्रीफ सत्तास्थापनेबाबत काही सुतोवाच करू शकतील.

वाचा : आम्हाला कुणाच्याही पाठिंब्याची गरज नाही, सतेज पाटलांच्या गुगलीवर मंत्री आबिटकर यांचा टोलाजिल्हा परिषदेच्या या निवडणुकीत महायुती जरी स्वतंत्रपणे लढली असली तरी ‘कुस्तीनंतर दोस्ती’ या आधीच्याच काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या फॉर्म्युल्यानुसार महायुती म्हणून सर्वजण एकत्र येणार आहेत. त्यामुळे महायुतीची सदस्यसंख्या ५१ वर गेली असून महाविकास आघाडीची संख्या १७ झाली आहे. आमदार सतेज पाटील यांनी राष्ट्रवादीने पाठिंबा मागितल्यास देऊ, असे सांगून गुगली टाकली आहे.जिल्हा परिषदेच्या सत्तेचा नेमका फॉर्म्युला जरी अजून ठरला नसला तरी संख्याबळानुसार पद वाटप हे धोरण सर्वमान्य असल्याने आता त्यावरूनच नेत्यांमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मुश्रीफ हे आज गुरुवारी मुंबईहून परतणार आहेत. शुक्रवारी राष्ट्रवादीच्या सदस्यांचा सत्कार असल्याने याचवेळी ते सत्तास्थापनेबाबत काहीतरी भाष्य करतील, अशी अटकळ आहे.

वाचा: मंत्री आबिटकरांच्या बालेकिल्ल्यात काँग्रेसचा झेंडा; सतेज पाटील, ए.वाय. यांच्या ताकदीचे यश

महायुतीचे नेते रविवारी भेटणारमहायुतीचे सर्व नेते रविवार, १५ फेब्रुवारी रोजी महापालिकेच्या विविध समित्यांच्या नाव निश्चितीसाठी एकत्र येणार आहेत. त्याचवेळी जिल्हा परिषदेबाबत प्राथमिक चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी जो फॉर्म्युला ठरेल त्यानुसार पुढची प्रक्रिया पार पडेल. ज्या पक्षाला जे पद येईल त्यानुसार ती नावे संबंधित पक्षाकडून निश्चित केली जातील.