कोल्हापूर कोषागार कार्यालयाने जाळले तब्बल ३५ कोटींचे स्टॅम्प

वापरावर बंदी होती म्हणून निर्णय : शासनानेच काढला होता आदेश

कोल्हापूर : येथील जिल्हा कोषागार कार्यालयाने वापरासाठी बंद करण्यात आलेले तब्बल ३५ कोटी रुपये किमतीचे स्टॅम्प मंगळवारी जाळून नष्ट केले. शासनाच्या सूचनेनुसारच ही कार्यवाही करण्यात आली असली तरी त्याबद्दल कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली. या साऱ्या प्रक्रियेचे पुरावा म्हणून व्हिडीओ चित्रीकरणही करण्यात आले. 

राज्यभरात सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी असेच स्टॅम्प जाळून नष्ट करण्याचे आदेश आहेत. त्याचा एकत्रित विचार केल्यास शेकडो कोटींची शासनाची मालमत्ता शासनानेच जाळून टाकल्याचे चित्र आहे. तिचा वापर करणे शक्य होते, असे जुन्याजाणत्या स्टॅम्पविक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.

राज्यभरात नष्ट करण्यात येणार असलेल्या स्टॅम्पचे दर्शनी मूल्य तीन हजार ३९ कोटी ५५ लाख रुपये आहे. त्याच्या छपाईसाठी त्यावेळी ७ कोटी ५३ लाख ५६ हजार रुपये खर्च आला होता. हे स्टॅम्प वापरास अयोग्य होते, असे शासनाला वाटते; कारण त्यावर नंबर नव्हते. त्यामुळे त्यातून काही गैरव्यवहार होऊ शकले असते. त्यापेक्षा सात कोटी रुपयांचा कागदच वाया गेला तरी हरकत नाही, असा विचार शासनाने केला आहे. पूर्वी ५, १०, २०, एक हजार, पाच हजार, दहा हजार, पंधरा हजार, २० हजार आणि २५ हजार किमतीचे स्टॅम्प व्यवहारात होते. 

साधारणत: २००१ मध्ये तेलगी याचा बनावट स्टॅम्प घोटाळा उघड झाल्यानंतर या स्टॅम्प वापरावर बंदी घालण्यात आली. शासनाने ५, १० व २० रुपयांचे स्टॅम्प बंद करून तिकिटे काढली. त्यामुळे कोषागार कार्यालयाच्या कस्टडीमध्ये या स्टॅम्पचे गठ्ठे अनेक वर्षे पडून होते. या स्टॅम्पचे यंत्राद्वारे अगोदर तुकडे करण्यात आले. कोषागार कार्यालयाच्या मागील बाजूस खड्डा काढण्यात आला. त्यामध्ये दुपारनंतर हे तुकडे जाळण्यात आले. यावेळी तिथे पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

आता व्यवहारात १०० व ५०० रुपयांचेच स्टॅम्प आहेत. मोठ्या रकमेचे स्टॅम्प हवे असल्यास बँकांकडून ईएसबीटीआर पद्धतीने ऑनलाइन चलन भरून घेता येतात. जे स्टॅम्प जाळून नष्ट करण्यात आले त्यातील चांगल्या स्थितीतील स्टॅम्पचा वापर करता येणे शक्य होते. बँकेत त्यासाठी चलन भरून घेऊन तेवढ्या रकमेचा स्टॅम्प कोषागारामधून उपलब्ध करून देता आला असता. शासनाची एवढी मौल्यवान मालमत्ता जाळून नष्ट करण्यापेक्षा ती वापरून संपवता आली असती, असे एका ज्येष्ठ स्टॅम्पविक्रेत्याने ‘लोकमत’ला सांगितले.

राज्य शासनाच्या ३ नोव्हेंबरच्या आदेशानुसार ही प्रक्रिया करण्यात आली. ३० डिसेंबरच्या अगोदर निर्लेखनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, असे आदेश होते. - अश्विनी कदम, जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर