कोल्हापूर : सर्वसामान्यांचे शिक्षण आणि शाळा वाचविण्यासाठी कोल्हापूरकर शुक्रवारी रस्त्यावर उतरणार आहेत. शिक्षण वाचवा नागरी कृती समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सकाळी अकरा वाजता महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्याचे नेतृत्व ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डी. बी. पाटील, महापौर स्वाती यवलुजे करणार आहेत.शासनाने राज्यातील शाळा बंद करून त्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. शासनाच्या या धोरणाची सुरुवात कोल्हापुरातील काही शाळा बंद करून झाली.
शासनाच्या या धोरणाच्या विरोधात शिक्षण वाचवा नागरी कृती समितीने गेल्या दोन महिन्यांपासून जनआंदोलन सुरू केले आहे. यातील एक टप्पा म्हणून शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात येणार आहे.
गांधी मैदान येथून सुरू होणाऱ्या महामोर्चामध्ये पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि कोल्हापूरची जनता सहभागी होणार आहे. दरम्यान, या मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन करणारे संदेश गेल्या आठवड्यापासून सोशल मीडियावर फिरत आहेत. या संदेशांचे गुरुवारी प्रमाण वाढले.
लोकशाही मार्गाने लढासर्वसामान्य नागरिकांचा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार कायम राहावा यासाठी शासनाच्या धोरणाविरोधात कृती समितीचा लोकशाही मार्गाने गेल्या दोन महिन्यांपासून लढा सुरू आहे. विविध पद्धतीने जनआंदोलन सुरू असताना शासनाकडून आंदोलन दडपण्याचा प्रकार झाला, तरीदेखील कोल्हापूरकरांचा लढा कायम असल्याचे समितीचे समन्वयक अशोक पोवार यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, समितीच्या आंदोलनाला जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाअंतर्गत असलेल्या २७ आणि अन्य १७ संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. महामोर्चा आणि समितीची भूमिका नागरिकांना माहिती व्हावी. या उद्देशाने गेल्या २२ दिवसांपासून विविध शाळांमध्ये घेतलेल्या पालक सभांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यात महिला पालकांची संख्या लक्षणीय होती.
सर्वसामान्यांचे शिक्षण आणि शाळा वाचविण्यासाठी शासनाला जागे करण्यासाठी हा महामोर्चा आयोजित केला आहे. त्यात सुमारे ५० हजार कोल्हापूरकर सहभागी होतील. मोर्चाद्वारे समितीचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांना मागणीचे निवेदन देणार आहे.
मोर्चाचा मार्ग असागांधी मैदान, खरी कॉर्नर, दैवज्ञ बोर्डिंग, मिरजकर तिकटी, देवल क्लब, बिंदू चौक, दसरा चौक, व्हीनस कॉर्नर, असेंब्ली रोडमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालय.