कोल्हापूर :उसाची बिले सोमवारपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 3, 2019 14:28 IST2019-01-03T14:25:38+5:302019-01-03T14:28:31+5:30
यंदाच्या हंगामात गाळप झालेल्या उसाची बिले सोमवार (दि. ७) पासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची तयारी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी सुरू केली आहे. एफआरपीतील ८० टक्के रक्कम पहिली उचल म्हणून दिली जाणार असून, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिटन २२०० ते २४५० रुपये मिळणार आहेत.

कोल्हापूर :उसाची बिले सोमवारपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर
कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामात गाळप झालेल्या उसाची बिले सोमवार (दि. ७) पासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची तयारी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी सुरू केली आहे. एफआरपीतील ८० टक्के रक्कम पहिली उचल म्हणून दिली जाणार असून, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिटन २२०० ते २४५० रुपये मिळणार आहेत.
ऊसदराच्या आंदोलनात एकरकमी एफआरपीवर तडजोड होऊन यंदाचा साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू झाला; पण साखरेचे दर २९०० रुपयांपर्यंत आल्याने एकरकमी एफआरपी देणे जमणार नाही, असा कारखानदारांनी सूर आळवला. हंगाम सुरू होऊन दोन महिने होत आले, तरी एकरकमी एफआरपी, की दोन टप्प्यांत यावर चर्चा सुरू आहे.
कारखानदार दोन टप्प्यांवर ठाम, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना एकरकमीच पाहिजे म्हणत असल्याने पेच निर्माण झाला आहे. ‘स्वाभिमानी’ने कारखानदारांना ३१ डिसेंबरची डेडलाईन दिली होती. या कालावधीतही शेतकऱ्यांना पैसे न मिळाल्याने १ जानेवारीला प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढला. आता २५ जानेवारीपर्यंत एकरकमी एफआरपी देण्यास खासदार राजू शेट्टी यांनी मुदत दिली आहे.
शेट्टी यांनी मुदत दिली असली, तरी साखरेचे दर पाहता, एकरकमी एफआरपी देणेच अशक्य असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे; त्यामुळे बॅँकांंकडून उपलब्ध होणारे पैसे पाहता एफआरपीमधील ८० टक्के रक्कम देण्याची तयारी कारखानदारांनी केली आहे.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची सरासरी २८०० रुपये एफआरपी होते; त्यामुळे ८० टक्के प्रमाणे प्रतिटन २२०० ते २४५० रुपयांपर्यंत पहिली उचल मिळणार आहे. सोमवारी (दि. ७) शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची तयारी कारखान्यांनी केली आहे.
बैठक होण्याची शक्यता धूसर
उचलीबाबत शनिवारी (दि. ५) जिल्ह्यातील कारखानदारांची बैठक होणार आहे; पण बैठक घेऊन उचल जाहीर करण्यापेक्षा थेट शेतकºयांच्या खात्यावरच पैसे वर्ग करावेत, असा प्रयत्न बहुतांशी कारखान्यांचा असल्याने बैठकीची शक्यता धूसर आहे.