राजाराम लोंढेकोल्हापूर : लाेकसभा निवडणुकीसाठी महायुती व महाविकास आघाडीचे उमेदवार जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचू लागले आहेत. यामध्ये कोल्हापूरच्या जुन्याच प्रश्नांना नव्याने मुलामा देत ‘वचननामा’ झकास बनवला; पण यावेळी तरी प्रश्नांचा निपटारा होऊन कोल्हापूरचा विकास होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामध्ये स्थानिक प्रश्न कसे सोडवणार त्यापेक्षा केंद्र सरकार गेल्या दहा वर्षांत केलेली कामेच मतदारांवर बिंबवत आहे, तर काेल्हापूरचा सर्वांगीण विकास आम्हीच कसा करू शकतो? हे सांगण्याचा आघाडीचा प्रयत्न आहे.राजकीय पक्ष प्रत्येक निवडणुकीत स्थानिक प्रश्न आणि सत्ता आल्यानंतर त्याची कशा पद्धतीने पूर्तता करणार, याचा उहापोह करणारा जाहीरनामा असतो. ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत वचननामे प्रसिद्ध करून मतदारांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न असतो; पण सत्तेवर आल्यानंतर त्यातील किती प्रश्नांचा निपटारा होतो? हा खरा संशोधनाचा विषय आहे. गेल्या २५ वर्षांत ना कोल्हापूर बदललं ना येथील प्रश्न, प्रत्येक पाच-दहा वर्षांनी नेते बदलत गेले, एवढाचा काय तो फरक झाला आहे.
महायुतीच्या उमेदवारांकडून राज्य व केंद्र सरकार गेल्या दहा वर्षांत केलेली विकासकामे, राबवलेल्या विविध योजनांच्या लाभार्थींसह आणलेला विकास निधी पुस्तिकेतून मतदारांसमोर मांडत आहे, तर, काँग्रेस आघाडीकडून कोल्हापूर खंडपीठ, तरुणाईसाठी रोजगारनिर्मिती, आयटी हब यासह आधुनिकतेची कास धरून विकासाचा रथ वेगाने पुढे नेण्याचा वचनामा घेऊन मतदारांसमोर जात आहेत. ऊस उत्पादन हे आपले प्रमुख पीक असल्याने साखर कारखान्यांभोवतच येथील राजकारण फिरते. त्यामुळे साखर उद्योगापुढील आव्हाने सोडवणे, ऊस दर हेही मुद्दे काहींच्या जाहीरनाम्यात दिसत आहेत.विकासाचे महामेरू कोण..आपणच कसे विकासाचे महामेरू आहोत, हेच उमेदवारांकडून दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांपासून कोल्हापूरचे प्रश्न भिजत असताना रोज एक नवीन प्रश्न निर्माण होत आहे.
केवळ जाहीरनाम्यातून आश्वासन देऊन मतदान मिळवले जाते, याची जाणीव कोल्हापूरकरांना झाली आहे. त्याची कुजबुज कोल्हापूर व हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघात एवढ्यावर न थांबता ते प्रश्न मुळासह सोडवण्यासाठी कोण किती प्रयत्नशील राहतो, यावरच सर्व गणित अवलंबून आहे.
हजार कोटी गेले कोठे?काेल्हापुरात गेल्या अडीच वर्षांत एक हजार कोटींपेक्षा अधिक विकासनिधी आल्याचा दावा केला जात आहे. हा आकडा सामान्य माणसाच्या आकलनापलीकडचा आहे. तरीही, हजारो कोटी रुपये खर्च झाले, मग माझं कोल्हापूर भकासच कसं? असा प्रश्न मात्र सामान्य कोल्हापूरकरांना पडतो.उत्पादन खर्चाच्या दीडपट दराचे काय?मागील निवडणुकीत शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट दर देण्याची हमी दिली होती. गेली पाच वर्षे शेतकरी या हमीभावाच्या प्रतीक्षेत आहे. दीडपट राहू दे, उत्पादन खर्चाएवढा तरी दर मिळायला हवा. साखरेचा किमान हमीभाव प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये केला; पण ३३०० रुपयांची शिफारस करून दोन वर्षे झाली, त्याच्या अंमलबजावणीचा कोणाच्याही जाहीरनाम्यात उल्लेख नाही.