कोल्हापूर महापालिका नियोजित इमारतीच्या जमिनीचा वाद न्यायालयात
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 16, 2025 18:33 IST2025-06-16T18:32:46+5:302025-06-16T18:33:26+5:30
मैल खड्डा जागा प्रकरण: पुण्यातील एका सेवानिवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याने केलाय दावा

कोल्हापूर महापालिका नियोजित इमारतीच्या जमिनीचा वाद न्यायालयात
कोल्हापूर : संभाजीनगर परिसरातील निर्माण चौकातील मैल खड्डा नावाच्या जमिनीच्या मालकीचा वाद उच्च न्यायालयात गेला आहे. यामुळे महापालिकेच्या नियोजित इमारतीचा प्रस्ताव रेंगाळला आहे. महापालिकेला आता नव्याने जागेचा शोध घ्यावा लागणार आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात आज, सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
मैल खड्डा नावाने एकूण ३ हेक्टर ५९ आर जमीन आहे. ही जमीन माझी आहे, असा दावा पुण्यातील एका सेवानिवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याने केला आहे. मालकीच्या वादाचे प्रकरण विभागीय आयुक्तांकडे होते. विभागीय आयुक्तांनी जमीन महापालिकेची आहे, असा निकाल दिला होता. पण पुण्याच्या त्या अधिकाऱ्याने या विरोधात महसूलमंत्र्यांकडे अपील केले. अपिलाचा निर्णय महापालिकेच्या विरोधात गेला आहे. यामुळे महापालिकेच्या बाजूने सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप देसाई यांनी उच्च न्यायालयात महसूलमंत्र्यांच्या निकालाला आव्हान दिले आहे. त्याची सुनावणी होत आहे.
मैल खड्डा जमिनीवर महापालिकेने ५८ कोटींचा प्रस्ताव तयार करून शासनास मंजुरीसाठी पाठवले आहे. सध्याच्या इमारतीमध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बसायला जागा नाही. अभिलेख ठेवण्यास जागा अपुरी पडत आहे. खुर्चीच्या चारही बाजूला फायलींचा ढीग घेऊन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बसावे लागत आहे. सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर सर्व नगरसेवकांना बसण्यास जागा अपुरी पडणार आहे. म्हणून प्रशासनाने मैल खड्ड्याच्या जमिनीवर प्रशस्त अशा इमारतीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. येथे मुख्य प्रशासकीय इमारत, महापौर, उपमहापौर यांचे कक्ष, सभापतींचे कक्ष, सभागृह, पार्किंग असे एकूण ९ हजार ४६० चौरस मीटर बांधकाम करण्याचे नियोजन केले आहे.
दोन कोटींची तरतूद
महापालिकेच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या बजेटमध्ये दोन कोटींची तरतूद करण्यात आहे. यातून जमिनीची हद्द निश्चित करून घेणे, सपाटीकरण करणे अशी कामे करण्यात येणार आहे. यासाठीची प्रशासकीय प्रक्रियाही सुरू झाली होती. जमिनीसंबंधीचा निकाल महापालिकेच्या विरोधात गेल्याने नियोजित महापालिकेची इमारतीच्या प्रस्ताव रेंगाळण्याची शक्यता आहे. इमारत जिथे बांधण्यात येणार आहे, त्या जमिनीच्या मालकीचा वाद न्यायालयात पोहोचला आहे. म्हणून इमारतीचा शासनाकडे पाठवलेल्या प्रस्तावाचे काय होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.