जुन्या योजना, आकडे बदलाचा 'खेळ'; कोल्हापूर मनपाच्या 'बजेट'मध्ये १५०० कोटींचा ताळमेळ

प्रशासनाकडून स्थायीकडे सादर : सोमवारच्या सभेत मिळणार मंजूरी

कोल्हापूर : मागील अर्थसंकल्पातील बहुतांश जुन्याच योजना, प्रकल्पांचा समावेश असलेले कोल्हापूर महानगरपालिकेचे १४९७ कोटी ४९ लाख रुपयांचे सन २०२६-२७ चे अंदाजपत्रक आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी सादर केले. या अंदाजपत्रकात नगरसेवकांच्या सूचनांची नोंद घेऊन ३० मार्चच्या सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.

सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात अव्वल शिल्लकेसह मनपा व पाणीपुरवठा महसुली अपेक्षित जमा रक्कम ७५४ कोटी ७१ लाख रुपये असून खर्च ७५४ कोटी ५४ लाख अपेक्षित आहे. पाणीपुरवठा भांडवली अपेक्षित जमा रक्कम रुपये २६८ कोटी १७ लाख रुपये असून खर्च २६७ कोटी ३ लाख रुपये आहे.

विशेष प्रकल्पांतर्गत जमा ४१८ कोटी ६७ लाख रुपये अपेक्षित असून, खर्च ४१८ कोटी ३९ लाख रुपये आहे. वित्त आयोगाअंतर्गत एकूण ५५.९४ कोटी अपेक्षित असून खर्चही तितकाच अपेक्षित आहे. याप्रमाणे महसुली, भांडवली व विशेष प्रकल्प, वित्त आयोग मिळून एकूण १४९७ कोटी ४९ लाख रुपये इतक्या जमेचे अर्थसंकल्पीय अंदाज सादर करण्यात आले.

उत्पन्न वाढवण्यावर भर देणार

महानगरपालिका महसुली उत्पन्न वाढवण्यावर भर देणार आहे. सन २०२६-२७ साठी घरफाळ्यातून ११०.१७ कोटी उत्पन्न अपेक्षित केले आहे. कर आकारणी न झालेल्या मिळकतींचा शोध घेऊन त्यांना मिळकतकर प्रणालीमध्ये घेणे, थकीत फाळा प्रभावीपणे वसूल करण्याचे उद्दिष्ट नवीन आर्थिक वर्षामध्ये ठेवण्यात आले आहे.

मनपाच्या इमारतीसाठी २ कोटीची तरतूद

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीसाठी शेंडा पार्क येथील जागा राखीव ठेवली आहे. याकामी सविस्तर आराखडा तयार केला असून लोकप्रतिनिधींसाठीच्या स्वतंत्र इमारत विभागात १५० नगरसेवकांसाठी सोय असलेले सभागृह, सर्व स्थायी व इतर समिती व सर्व पदाधिकाऱ्यांची कार्यालये प्रस्तावित आहेत. या इमारतीच्या बांधकामासाठी १०३ कोटी १५ लाख रुपये निधीची अवश्यकता आहे. याकामी अनुदानासाठी राज्यशासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. प्राथमिक कामांसाठी मनपा अंदाजपत्रकामध्ये दोन कोटींची तरतूद केली आहे.

महानगरपालिकेमध्ये सुरु असलेले केंद्र-राज्य शासन निधीमधील विविध प्रकल्प व नव्याने मंजूर झालेले प्रकल्प यासाठी महानगरपालिका स्वनिधीमधून मोठ्या प्रमाणावर मनपा हिश्श्याची रक्कम उपलब्ध करुन द्यावी लागत आहे. याचा विचार करुन हे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. - के. मंजुलक्ष्मी, आयुक्त