कोल्हापूर : लोकमत इफेक्ट  : तपासणी न केलेल्या बसेसची घरोघरी जाऊन चौकशीचे आदेश

वारंवार मुदत देऊनही न आलेल्या स्कूल बसेसची तपासणी त्या बसमालकांच्या थेट घरी जाऊन करण्याचे आदेश गुरुवारी प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांनी दिले. ही तपासणी मोटार वाहन निरीक्षक करणार आहेत.

ठळक मुद्दे तपासणी न केलेल्या बसेसची घरोघरी जाऊन चौकशीचे आदेश लोकमत इफेक्ट  : दोषी आढळणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई

कोल्हापूर : वारंवार मुदत देऊनही न आलेल्या स्कूल बसेसची तपासणी त्या बसमालकांच्या थेट घरी जाऊन करण्याचे आदेश गुरुवारी प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांनी दिले. ही तपासणी मोटार वाहन निरीक्षक करणार आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या स्कूल बसेसची पुनर्तपासणी शाळा सुरू होण्यापूर्वी ३१ मे अखेर प्रादेशिक परिवहनकडून करून घेणे स्कूल बसमालकांना बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील ७५० स्कूल बसेसच्या मालकांपैकी २०० बसेस मालकांनी ही पुनर्तपासणी अद्यापही केलेली नाही.

तपासणी न केलेल्या या बसमालकांना प्रादेशिक परिवहनने नोटीसही बजावली आहे. तरीही अनेकांनी तिला प्रतिसाद दिलेला नाही. याच पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत त्या बसमालकांच्या घरी थेट जाऊन त्यांच्या बसेसची तपासणी करण्याचे आदेश प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शिंदे यांनी दिले.

दोषी आढळणाऱ्या अशा वाहनांवर कठोर कारवाईही हे कार्यालय करणार आहे. या बसेसमध्ये स्पीड गव्हर्नर, अग्निशमन यंत्र, आसनक्षमता, प्रशिक्षित चालक, पुरुष व महिला सहायक आहेत की नाहीत. सुरक्षेचे उपाय, काचांची स्थिती, टायर, आदींचीही तपासणी केली जाणार आहे.

थेट बसेस मालकांच्या घरोघरी जाऊन तपासणी केली जाणार आहे. दोन दिवसांपूर्वी सांगली-कोल्हापूर रस्त्यावरील चोकाक येथे स्कूल बसच्या अपघातानंतर हा बसेसचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यातून पालकांच्या वाढत्या तक्रारींची दखलही या कार्यालयाने घेतली आहे. त्यातून हा आदेश काढण्यात आला.

चोकाक येथील अपघातात कंटेनर चालकासह अन्य एकाने सीट बेल्ट न बांधल्याने ते दोघे थेट समोरील काचेवर आदळले. त्यात डोक्याला अंतर्गत दुखापत होऊन त्यांचा त्यात मृत्यू झाला असावा, असा पाहणीनंतर अंदाज उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. एस. टी. अल्वारीस यांनी व्यक्त केला आहे.

शाळांमध्ये स्कूल बस समितीही कार्यान्वित करण्याची विनंती ‘प्रादेशिक परिवहन’कडून शिक्षण खाते, संबंधित शिक्षण संस्थेला वारंवार केली जात आहे. त्यांच्या विनंतीला काही शाळा भीकही घालत नाहीत. या समितीत शाळांचे प्रतिनिधी, पालक, ‘प्रादेशिक परिवहन’चे प्रतिनिधी, पोलिसांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे; पण ही समिती अद्यापही कागदावरच आहे, असा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. यासह बसमध्ये वेबकॅम जीपीआरएस बसविण्याच्या मागणीचा जोरही वाढू लागला आहे. त्यामुळे या बसेसमधून प्रवास करणाऱ्या मुलांचा ‘स्टेटस’ समजण्यास मदत होईल.