इचलकरंजी : वीज चोरी व मीटर मध्ये छेडछाड केल्याच्या आरोपातून सर्वोच्च न्यायालयाने आपली निर्दोष मुक्तता केली. या निकालामुळे गेली १० वर्षे विरोधकांनी केलेले सुडाचे षडयंत्र संपुष्टात आले आहे. अशी माहिती आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या आदेशानुसार मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेले सर्व खटले निकाली निघाले आहेत. असेही हाळवणकर यांनी सांगितले. कोरोची येथील हाळवणकर यांच्या यंत्रमाग कारखान्यावर महावितरणच्या दक्षता पथकाने दिनांक 06/09/2008 रोजी मीटरची तपासणी केली. त्यामध्ये दोष आढळल्याने या कारखान्याचे व्यवस्थापन पाहणारे आमदार हाळवणकर यांचे बंधु महादेव हाळवणकर यांच्यावर वीज चोरी व मीटर फेरफार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
त्यानंतर तत्कालीन काँग्रेसचे आमदार प्रकाश आवाडे यांनी राजकीय आकसातून विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून मीटर माझ्या नावांवर असल्याने माझ्यावर का गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही, याबाबत चर्चा घडवून आणली. तत्कालीन ऊर्जामंत्री सुनिल तटकरे यांनी मला सहआरोपी करण्याची घोषणा सभागृहात केली व तसे लेखी आदेश महावितरणला दिले.
त्यामुळे 6 महिन्यानंतर इचलकरंजी येथील न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल करून मला सहआरोपी करण्यात आले. या प्रकरणी इचलकरंजी येथील न्यायलयाने दिनांक 03/05/2014 रोजी मला व माझे बंधु यांना 3 वर्षे शिक्षा सुनावली.
दरम्यानच्या काळात सन 2009 मध्ये आपण इचलकरंजी विधानसभा मतदार संघातून विजयी झालो होतो. वरील शिक्षेमुळे पुढील निवडणुक लढविण्यास अपात्र ठरण्याची शक्यता असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता, मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. 11/06/2014 रोजी इचलकरंजी न्यायालयाच्या शिक्षेच्या आदेशाला तात्काळ स्थगीती दिली. व न्यायाधिश मृदुला भाटकर यांनी दोषसिध्दीच्या निर्णयाला दि. 21/07/2014 च्या आदेशाने तात्काळ स्थगिती दिली.
या तारखेनंतर आजतागायत माझ्यावर कोणताही दोष नव्हता. मात्र विरोधक सातत्याने माझ्यावर दोषी असल्याचे आरोप करत राहीले. तत्कालीन काँग्रेसचे राज्यपाल यांच्यामार्फत चुकीच्या पध्दतीने आधिसुचना जारी करून मला अपात्र ठरविण्यात आले. या विरोधात सुध्दा मी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर दि. 29/09/2014 रोजी उच्च न्यायालयाने ही अपात्रतेची अधिसुचना रद्द ठरविली.
यानंतर उच्च न्यायालयात खटला सुरू असताना विरोधकांनी पुरस्कृत केलेल्या व्यक्तींनी या खटल्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी अर्ज केला. दरम्यानच्या काळात आपण वीज कायदा कलम 152 नुसार केस काढून टाकण्यासाठी शासन व महावितरणच्या परवानगीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला.
परंतू उच्च न्यायालयाने दिनांक 30/03/2017 च्या आदेशाद्वारे वीज चोरीचा आरोप रट्ठबातल ठरवून तेवढयापुरताच इचलकरंजी न्यायालयाचा निर्णयसुध्दा रट्ठबातल ठरविला. परंतू मीटर मध्ये फेरफार केल्याबाबत वीज कायदा कलम 138 चे आरोप काढून टाकण्याची विनंती नाकारली. यावर आपण सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, राजकीय विरोधकांनी तेथेही हस्तक्षेप केला.
त्यानंतर अपीलावर सुनावणी होवून दिनांक 22/01/2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वीज चोरीच्या गुन्ह्यात वीज कायदा कलम 152 चा संकुचित अर्थ न घेता सर्व कलमांसाठी कंपाउंड करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. न्यायालयीन शब्द कोषाच्या आधारे दिलेला हा निर्णय देशातील सर्व खटल्यांत दिशादर्शक ठरला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयात हजर करून हा खटला संपविण्याची विनंती केली. त्यानंतर ही मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करणारे अर्जदार, महावितरणचे वकील यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली. व 2 वेळा सुनावणी घेवून अखेर दिनांक 13/02/2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सर्व खटले व अर्ज निकाली काढले.
राजकीय फायद्यासाठी कोणत्याही थराला जाणारे राजकारण
महाराष्ट्रात उदार व दिलखुलास राजकारण करण्याची प्रथा आहे. परंतू माझ्यावरील हा खटला संकुचीत वृत्ती आणि आपल्या राजकीय फायद्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याचे उदाहरण दाखवून देणारा आहे, अशी खंत आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी व्यक्त केली.