कोल्हापूर : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने (एम्फुक्टो) राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. दि. ६ आॅगस्टपासून तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्धार शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघाच्या (सुटा) जिल्हा मेळाव्यात प्राध्यापकांनी केला.या आंदोलनाच्या तयारीसाठी सुटातर्फे राजर्षी शाहू स्मारक भवनमध्ये मेळावा घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी सुटाचे ज्येष्ठ सल्लागार प्रा. सुधाकर मानकर, तर शिवाजी विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषद सदस्य प्रा. आर. जी. कोरबू, प्रकाश कुंभार, ‘एम्फुक्टो’ चे उपाध्यक्ष प्रा. सुभाष जाधव, सुटाचे जिल्हा अध्यक्ष प्रा. अरुण पाटील प्रमुख उपस्थित होते.
प्रा. मानकर म्हणाले, राज्य सरकार उच्च शिक्षणाबाबत चुकीची भूमिका घेत आहे; त्यामुळे आपण एकजुटीने संघर्ष केला तरच आपले प्रश्न सुटणार आहेत. ते लक्षात घेऊन तयारी करावी. प्रा. कोरबू म्हणाले, आपले प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी दि. २० आॅगस्टच्या निदर्शनात सर्वांनी सहभागी व्हावे.
प्रा. कुंभार म्हणाले, आपले प्रश्न सोडविण्याबाबतचा राज्य सरकारचा नकारात्मक दृष्टिकोन लक्षात घेऊन आपण आपली एकजूट मजबूत करायला पाहिजे. प्रा. जाधव म्हणाले, आपल्या सर्व न्याय मागण्या मंजूर होईपर्यंत आपला लढा सुरू ठेवावा लागेल.
या मेळाव्यात आंदोलनाच्या टप्प्यांची माहिती प्रा. जाधव यांनी दिली. त्यावर आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार उपस्थित प्राध्यापकांनी केला. सुटाचे जनरल सेक्रेटरी प्रा. डी. एन. पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. जिल्हा उपाध्यक्ष प्रा. अरुण शिंदे यांनी सूत्रसंचालन केले. खजानीस प्रा. गजानन चव्हाण यांनी आभार मानले.
आंदोलनाचे टप्पे
- दि. ६ आॅगस्ट : काळ्या फिती लावून मागणी दिन पाळणे.
- २० आॅगस्ट : दुपारी तीन वाजता कोल्हापूर विभागीय शिक्षण सहसंचालक कार्यालयासमोर निदर्शने.
- २७ आॅगस्ट : शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर (पुणे) राज्यव्यापी निदर्शने.
- ४ सप्टेबर : प्राध्यापक मंत्रालयासमोर अटक होऊन काळा दिवस पाळणार.
- ५ सप्टेबर : उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांवेळी निदर्शने
- ११ सप्टेबर : एकदिवसीय कामबंद आंदोलन
- २५ सप्टेबर : अनिश्चित काळासाठी कामबंद
प्रलंबित मागण्या
- राज्यातील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा त्वरित कायमस्वरूपी भराव्यात.
- सन २०१३ मध्ये परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार कालावधीतील रोखलेले वेतन त्वरित अदा करावे.
- सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची त्वरित अंमलबजावणी करावी.
- जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.