Kolhapur: पोलिस प्रमुख म्हणून तुम्ही काय केले?, 'ग्रोबझ' तपासावरून महेंद्र पंडित यांना न्यायमूर्तींनी धरले धारेवर; सुनावणीत काय घडलं...वाचा

पोलिस अधीक्षकांची कर्तव्ये विचारली.., तपास अधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्राचे आदेश

कोल्हापूर : ग्रोबझ ट्रेडिंग फसवणूक गुन्ह्याच्या तपासात प्रथमदर्शनी अनेक त्रुटी दिसत आहेत. पुरवणी आरोपपत्र निर्दोष दाखल करण्याची जबाबदारी कोणाची होती?, आरोपींच्या मालमत्ता जप्तीसाठी एमपीआयडी प्रस्ताव कधी दाखल केला?, तपास अधिकारी गांभीर्याने तपास करीत नसताना, जिल्ह्याचे पोलिस प्रमुख म्हणून तुम्ही काय केले?, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्याकोल्हापूर सर्किट बेंचमधील न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांनी तत्कालीन पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांना मंगळवारी (दि.९) धारेवर धरले. पंडित यांच्यासह इतर पाच तपास अधिकाऱ्यांना १९ डिसेंबरपर्यंत तपासाबद्दल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.

ग्रोबझ फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील आरोपी विश्वास निवृत्ती कोळी याच्या जामीन अर्जावर सर्किट बेंचमध्ये सुनावणी झाली. या सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती दिगे यांनी तत्कालीन पोलिस अधीक्षक पंडित आणि इतर पाच तपास अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार पंडित यांनी तपासाची माहिती सादर केली. मात्र, न्यायमूर्ती दिगे यांचे यावर समाधान झाले नाही.

प्रथमदर्शनी सर्वच तपासात काही त्रुटी दिसत आहेत. फिर्यादींना न्याय मिळवून देण्यासाठी तपास केला, की आरोपींना वाचविण्यासाठी तपास केला ते स्पष्ट व्हायला हवे. यासाठी पंडित यांच्यासह सर्व तपास अधिकाऱ्यांनी पुढील सुनावणीपूर्वी तपासाबद्दल स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. फिर्यादींच्या वतीने ॲड. जयंत बारदेस्कर, ॲड. अहिल्या नलवडे, सरकारी वकील श्रीराम चौधरी यांनी बाजू मांडली.

पोलिस अधीक्षकांची कर्तव्ये विचारली..

खोटे बोललात तर तुम्ही अडचणीत याल. सर्व माहिती खरी सांगा. पोलिस अधीक्षकांची कर्तव्ये काय आहेत?, एवढे मोठे गुन्हे होतात आणि पोलिस प्रमुखांनी काहीच करायचे नाही काय?, असे त्यांनी सुनावले.

एमपीआयडी प्रस्तावाला उशीर का ?

गुंतवणूकदारांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या संस्था, व्यक्तींच्या मालमत्ता जप्त करण्यासाठी पोलिसांकडून गृह विभागाला एमपीआयडी प्रस्ताव पाठवला जातो. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर एक वर्षाने पोलिसांनी हा प्रस्ताव पाठवला. याला एवढा उशीर का झाला?, आरोपींच्या मालमत्ता शोधण्यास विलंब का झाला?, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. आरोपींच्या मालमत्ता जप्त करण्यात चालढकल झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

तपास अधिकारी उपस्थित

तत्कालीन पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांच्यासह आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या उपअधीक्षक सुवर्णा पत्की, सध्याचे तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक महेश इंगळे, यापूर्वीचे तपास अधिकारी श्रीकांत इंगवले, विशाल मुळे, शीतलकुमार कोल्हाळ, पल्लवी यादव, चेतन मसुटगे उपस्थित होते. पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर, संतोष डोके, श्रीराम कन्हेरकर सुनावणीसाठी उपस्थित होते.

पंडित यांच्याकडून तपासाचा आढावा

सुनावणी संपताच पंडित यांनी सर्व तपास अधिकारी आणि इतर प्रमुख अधिकाऱ्यांकडून तपासाचा आढावा घेतला. न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर बोट ठेवत प्रत्येकाने आपले प्रतिज्ञापत्र योग्य पद्धतीने सादर करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

गुंतवणूकदारांकडून न्यायमूर्तींचे आभार

सुनावणीसाठी फिर्यादी रघुनाथ खोडके यांच्यासह काही गुंतवणूकदार उपस्थित होते. सुनावणीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी न्यायमूर्ती दिगे यांचे आभार मानले. यापुढे तरी तपास योग्य पद्धतीने व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.