काय होणार..? कोल्हापूर हद्दवाढीचा अहवाल सोमवारी देणार

जिल्हा परिषदेत अभ्यास सुरू : अहवाल गोपनीय असल्याचा दावा

कोल्हापूर : शहर हद्दवाढीतील प्रस्तावित आठ गावांची प्रशासकीय आणि हद्दवाढीत येण्यासंबंधी सकारात्मक, नकारात्मकतेचा अहवाल येत्या सोमवारी महापालिका प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांच्याकडे जिल्हा परिषद प्रशासन पाठवणार आहे. अहवाल गोपनीय आहे. त्यामुळे यासंबंधी अधिक माहिती देता येणार नाही, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

दोन आठवड्यांपूर्वी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक झाल्यानंतर हद्दवाढीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश शासनाने महापालिकेस दिले होते. त्यानंतर १ जुलै रोजी महापालिका प्रशासकांनी जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवले होते.

महापालिकेने जिल्हा परिषदेला दिलेल्या पत्रात कोणत्या स्वरूपाची माहिती हवी आहे याचा स्पष्ट उल्लेख नाही, असे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दरम्यान, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, सह पालकमंत्री माधुरी मिसाळ, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी वेळावेळी घेतलेल्या हद्दवाढीसंंबंधीच्या बैठकीत ग्रामपंचायतीचे ठराव, प्रशासकीय माहिती, लोकसंख्या, नागरीकरणाचे क्षेत्र, खुल्या जागा, ग्रामपंचायतमध्ये कार्यरत कर्मचारी यांची माहिती आठ गावांतून घेण्यासंबंधीच्या सूचना जिल्हा परिषद प्रशासनास दिल्या होत्या. प्रशासनाने अहवाल गोपनीय ठेवला आहे. यामुळे सोमवारी जिल्हा परिषदेकडून महापालिकेला अहवाल गेल्यानंतर अहवालात नेमके काय आहे, हे अधिकृतपणे उघड होणार आहे.

गावे कोणती आहेत..?

उचगाव, सरनोबतवाडी, मोरेवाडी, पाचगाव, कळंबा तर्फ ठाणे, नवे बालिंगा, नवे पाडळी, उजळाईवाडी या गावांची माहितीचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडून महापालिका प्रशासनाने मागितला आहे. जिल्हा परिषदेकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर महापालिका शासनाला अहवाल पाठवणार आहे. त्यानंतर शासन हद्दवाढीसंंबंधीचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

अहवालाचा बेस

ग्रामपंचायतीचे ठराव, प्रशासकीय माहिती, लोकसंख्या, नागरीकरणाचे क्षेत्र, खुल्या जागा, ग्रामपंचायतचे कर्मचारी यांची माहिती घेतली जात आहे.

ग्रामपंचायती स्वायत्त असल्याने..

प्रत्येक ग्रामपंचायत स्वायत्त आहे. तेथे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, प्रशासकीय यंत्रणा स्वतंत्र आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींनी हद्दवाढीसंबंधी कोणता अहवाल द्यायचा यामध्ये पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यंत्रणेला हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे जिल्हा परिषदेमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.