कोल्हापूर हद्दवाढीची चर्चा नुसतीच, हालचाल नाही कसलीच; मुख्यमंत्र्यांकडून तोंडी, लेखी सूचना नाही

नवीन प्रस्ताव करण्यात अडचण

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करा, अशा सूचना देऊन दोन दिवस उलटले तरी प्रशासकीय पातळीवर अद्याप कोणतीच हालचाल सुरू झालेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली सूचना तोंडी अथवा लेखी स्वरूपात आमच्याकडे अजूनही आली नसल्याचे महानगरपालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दोन मंगळवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन शहराची हद्दवाढ करणे का आवश्यक आहे, हे पटवून दिले होते. त्यानंतर ही प्रक्रिया तातडीने सुरू करा, अशी सूचना त्यांनी दिली होती. आमदार क्षीरसागर यांनी महापालिका प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांना पत्र द्यायचे आणि त्याच्या आधारावर नगररचना विभागाने आठ गावांचा प्रस्ताव द्यायचा असे मंगळवारच्या बैठकीत ठरले होते.

आमदार क्षीरसागर यांनी अजून पत्र दिलेले नाही. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकारीही काहीच लेखी आले नसल्याने प्रस्तावाची तयारी केलेली नाही. जर सरकारला हद्दवाढ करायची असेल तर पूर्वीच्या प्रस्तावाद्वारे करू शकतात, पूर्वीच्या प्रस्तावानुसार आठ गावांचा समावेश करून अध्यादेश काढू शकतात. नवीन प्रस्ताव पाठवायचीही गरज नाही, असे पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

नवीन प्रस्ताव करण्यात अडचण

शहराची हद्दवाढ करणे ही बाब धोरणात्मक आहे आणि धोरण ठरविण्याचा अधिकार लोकनियुक्त सभागृहाला आहे. हद्दवाढीची मागणी करण्याचा ठराव आधी सभागृहात मंजूर करावा लागतो. त्यानंतर प्रशासन तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविते. सध्या लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात नसल्यामुळे ठराव कोणी मंजूर करायचा हा प्रश्न आहे. २०२२ मध्ये अठरा गावे, दोन एमआयडीसींचा जो प्रस्ताव पाठविला त्यावेळी अशीच अडचणी आली होती. तेंव्हा २०१७ मध्ये सभागृहात मंजूर केलेल्या ठरावानुसार पाठविला होता. आताही तीच अडचण येणार आहे.