मुख्य न्यायमूर्तींच्या भेटीत अडकले खंडपीठ; दोन मुख्यमंत्री, अनेक मुख्य न्यायमूर्ती बदलून गेले तरी निर्णयाला मुहूर्त नाही

चालढकल करण्याचा प्रयत्न, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव

उद्धव गोडसे

कोल्हापूर : सहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापुरातील खंडपीठासाठी निधीची घोषणा केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची भेट घेऊन चर्चा करताच हा प्रश्न निकाली निघून कोल्हापुरात खंडपीठाचे कामकाज सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर दोन मुख्यमंत्री आणि अनेक मुख्य न्यायमूर्ती बदलून गेले तरी खंडपीठाच्या निर्णयाला अजून मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे आता तरी मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायमूर्तींच्या भेटीचा योग येणार का, असा सवाल कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यातील नागरिक विचारत आहेत. मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा तेच आश्वासन दिल्याने आश्वासनांचे गाजर पुन्हा चर्चेत आले.

सहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापुरातील जाहीर कार्यक्रमात खंडपीठासाठी निधीची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांची भेट होताच हा प्रश्न निकाली निघेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यानंतर सरकार बदलले. कोरोना काळात आंदोलन थंडावले. त्यानंतर वकिलांनी पुन्हा आंदोलनाची तीव्रता वाढवत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. काही झाले नाही. सरकार बदलल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. मुख्य न्यायमूर्तींशी पत्रव्यवहार केला. मात्र, प्रत्येक वेळी मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायमूर्तींच्या भेटीचे कारण पुढे करून या विषयात चालढकल झाली.

भेटीसाठी पत्रव्यवहार नाहीच

मुख्य न्यायमूर्तींची भेट घेण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाने पत्रव्यवहार करावा, अशी मागणी बार असोसिएशनने केली होती. यासाठी वारंवार स्मरणपत्र पाठवली. मात्र, खंडपीठाच्या प्रश्नासाठी मुख्यमंत्री कार्यालय आणि मुख्य न्यायमूर्तींच्या कार्यालयात एकदाही पत्रव्यवहार झाला नसल्याची माहिती वकिलांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सहा जिल्ह्यातील मंत्री, आमदार आणि खासदारांनी दबाव वाढवणे गरजेचे आहे.

भेटी होतात; चर्चा नाही

मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायमूर्ती वर्षातील चार वेळा आढावा बैठकीसाठी भेटतात. याशिवाय स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताकदिनी भेटी होतात. गेल्या सहा वर्षांत अशा भेटी वेळोवेळी झाल्या. मात्र, कोल्हापुरातील खंडपीठाचा विषय त्यांच्या अजेंड्यावर आलाच नाही. याचे कारण काय असावे, असा प्रश्न वकिलांकडून उपस्थित केला जात आहे.

पुन्हा पुण्याची टूम..

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी चार दिवसांपूर्वी सांगली जिल्ह्यात बोलताना कोल्हापूरसह पुण्यातही खंडपीठ स्थापनेसाठी प्रयत्नशील असल्याचा उल्लेख केला. कोल्हापूरची मागणी आग्रही असताना पुण्याचा उल्लेख कशासाठी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

• माजी न्यायमूर्ती मोहित शहा यांचा अहवाल महत्त्वाचा.
• माजी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांचेही बार असोसिएशनला पत्र.
• भेटीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी पत्र पाठवणे आवश्यक.
• पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज.