Kolhapur News: विमानतळ भूसंपादन, उच्च न्यायालयात आव्हान; तीन आठवड्यात म्हणणे सादर करण्याचे आदेश 

विमानतळ विकसित करण्यासाठी सुमारे २५ हेक्टर जमीन गडमुडशिंगी गावातून संपादित केली जाणार आहे

कोल्हापूर : येथील विमानतळाच्या विकासासाठी प्रस्तावित भूमिसंपादनामध्ये कमी नुकसानभरपाई देत असल्याने त्यास विरोध करून भूमिसंपादन नोटिसीला ४० भूखंडधारकांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याची सुनावणी न्यायाधीश रमेश धनुका व गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठापुढे झाली. त्यावर न्यायालयाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाला नोटीस बजावली. राज्य शासनाला ३ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकेची सुनावणी १५ जूनपर्यंत तहकूब केली.

विमानतळ विकसित करण्यासाठी सुमारे २५ हेक्टर जमीन गडमुडशिंगी गावातून संपादित केली जाणार आहे. त्यासंबंधी खासगी वाटाघाटीने प्रशासनाने खरेदी करण्याची अधिसूचना जारी केली. त्यानंतर शेतकऱ्यांशी दरासंबंधी कोणतीही चर्चा न करता १५ ऑक्टोबरला नोटीस काढून दर निश्चिती केला. शेतकऱ्यांना या नोटिसीद्वारे जमीन संपादन करण्यासाठी आवाहन करण्यात आले, परंतु या नोटिसीद्वारे याचिकाकर्ते बाबासो म्हालदार व इतर सुमारे ४० भूखंडधारकांनी ॲड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत आव्हान दिले.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रशासनाने दर ठरविण्यात मनमानी केली आहे. शासनाने कोणत्याही प्रकारे नुकसानभरपाई ठरविण्यास मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविली नाहीत. त्यामुळे नोटीसमध्ये देऊ केलेला दर हा प्रचलित बाजारमूल्यास सुसंगत नाही. तुटपुंजी व भूमिसंपादन कायदा २०१३ मधील तरतुदीपेक्षाही खूपच कमी नुकसानभरपाई प्रशासन बळजबरीने शेतकऱ्यांच्या माथी सक्तीने मारत असल्याचे म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांचे भूखंड हे बिगर शेती आहेत. परंतु नोटिसीप्रमाणे जिरायत शेतजमिनीचा भाव प्रस्तावित केला आहे.

याचिकाकर्त्याचा भूमिसंपादनास विरोध नसला तरी भूमिसंपादन कायद्यातील तरतुदीनुसार अभिप्रेत असणारी नुकसानभरपाई तसेच पुनर्वसन व प्रकल्पामध्ये नोकरी देण्याची तरतूद करण्याचे आदेश शासनास द्यावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. याचिकेत महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, जिल्हाधिकारी कोल्हापूर व उपविभागीय अधिकारी करवीर यांना प्रतिवादी केले आहे.