जोतिबा डोंगर विकासाचा आराखडा कागदावरच; प्रत्यक्ष कामाबाबत संदिग्धता

डोंगरासाठी १५४ कोटींच्या आराखड्यासाठी तात्त्विक मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, तेवढा निधी आला नाही.

अमोल शिंगे

जोतिबा : जोतिबा डोंगराचा सर्वंकष आराखडा कसा असला पाहिजे यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्पर्धा जाहीर केली. त्यात कोल्हापूर, मुंबई, पुण्याचे ६ आर्किटेक्ट संस्था सहभागी झाल्या. मंगळवारी त्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादरीकरण झाले. त्यातून विजेती संस्था जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर आराखडा कसा असावा यासाठी निविदा काढून पुढील प्रक्रिया होईल. याला आणखी किती कालावधी लागेल हे सध्या तरी अनिश्चित आहे. त्यामुळे सध्या तरी श्रीक्षेत्र जोतिबा डोंगर विकास आराखडा अजून कागदावरच असल्याचे चित्र आहे.

काही महिन्यांपूर्वी जोतिबा डोंगर विकासासाठी प्राधीकरण स्थापन झाले असून डोंगराचा विकास आराखडा कसा असला पाहिजे यावर आर्किटेक्ट संस्थांसाठी स्पर्धा घेतली. यावेळी खासदार धैर्यशील माने, आमदार विनय कोरे, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या आराखड्यांमधून डोंगराची रचना, तेथील गैरसोयी, सुविधांचा जास्तीत जास्त विचार करून आराखडा तयार केलेल्या संस्थेला विजेता म्हणून घोषित केले जाईल. सध्या या आराखड्यांचे विश्लेषण केले जात आहे.

विजेती संस्था जाहीर झाल्यानंतर डाेंगरावरील अपेक्षित विकासकामांचा समावेश करून आराखड्यांसाठी निविदा जाहीर केली जाईल. आलेल्या प्रस्तावातून एका निविदा मंजूर होईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामांसाठीची निविदा जाहीर होईल. ही सगळी प्रक्रिया पार पाडायला आणखी किती महिने लागतील माहीत नाही.

श्रीक्षेत्र जोतिबा देवाच्या दर्शनाला वर्षाकाठी ६० ते ७० लाख भाविक येतात. ही संख्या गृहीत धरून तत्कालीन सरकारने २०११-१२ मध्ये ब वर्ग दर्जा मंजूर करून दिला. त्यावेळी डोंगरासाठी १५४ कोटींच्या आराखड्यासाठी तात्त्विक मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, तेवढा निधी आला नाही. त्याकाळी काही प्रमाणात डोंगरावर विकासकामे झाली.