जयसिंगपुरात भूमिगत गटार प्रकल्प

सांडपाण्याचा प्रश्न निकालात निघणार : ८५ किलोमीटरचे अंतर; दोन वर्षांत योजना पूर्ण करण्याचे आव्हान

संदीप बावचे -- जयसिंगपूर शहरात राबविल्या जाणाऱ्या भुयारी गटार प्रकल्पास नुकतीच नगरविकास खात्याने प्रशासकीय मान्यता दिल्याने सुमारे दोन वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या ६१ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या या प्रकल्पाचा मार्ग सुकर झाला आहे. ही योजना राबवीत असताना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचेही नियोजन करण्यात आल्याने आरोग्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे़ शहरामध्ये १०० टक्के भुयारी गटार योजना राबविण्याचे नियोजन करण्यात आल्यामुळे घरगुती सांडपाण्याचा प्रश्न निकालात निघणार आहे. आखीव-रेखीव म्हणून शहराची ओळख आहे. नळपाणी योजनेबरोबरच शहराला भुयारी गटार योजना राबविण्याच्या दृष्टिकोनातून जयसिंगपूर पालिकेने विकासात्मक पाऊल टाकले होते. शहरात आंबेडकर सोसायटी, शाहूनगर, संभाजीनगर या तीन मुख्य ठिकाणी नाले असून, त्याचे सांडपाणी शहरातील स्टेशन रोडवर एकत्रित होते. गेल्या २२ वर्षांत वाढीव वसाहतीमुळे शहराच्या लोकसंख्येत वाढ झाली आहे. परिणामी शहराला भुयारी गटर योजनेची गरज भासू लागल्याने व आरोग्याच्या दृष्टीने भुयारी गटार योजना महत्त्वाची असल्याने नगरपालिकेने अपेक्षित असणारी ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. मागील सभागृहात फेब्रुवारी २०१५ मध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय विशेष सभेत योजनेसाठी तीस कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली होती.तब्बल वर्षभरापासून नगरविकास खात्याच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत हा प्रस्ताव होता. जानेवारी २०१६ मध्ये जीवन प्राधिकरण विभागाने या योजनेस तांत्रिक मान्यता दिली होती. ३० मार्च २०१७ ला मंत्रालयातील नगरविकास खात्याच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पास मंजुरी मिळाली. यामुळे ही योजना होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. भुयारी गटर योजनेसाठी मंजूर ६१ कोटी ८४ लाखांपैकी शासनाकडून ५८ कोटी ९६ लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे. निविदा प्रक्रियेनंतर दोन वर्षांत ही योजना पूर्ण करावी लागणार आहे. सिव्हरेज ट्रिटमेंटप्लँटसाठी जागा आरक्षित सुमारे पंचाऐंशी किलोमीटर अंतराच्या नलिका टाकण्यात येणार आहेत. यापूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणात शहरात किती सांडपाणी साचते, हे सांडपाणी निचरा करण्यासाठी खर्च किती तसेच योजना राबवीत असताना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रही उभारण्याचे नियोजन आखले होते. गल्ली नं.१ परिसरातील सुमारे दोन एकर जागा मैला शुद्धिकरण केंद्रासाठी आरक्षित केली होती. याठिकाणी भूमिगत गटार प्रकल्पांतर्गत सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्लँट होणार आहे. या जागेवर आरक्षण असून ती जागा पालिकेकडे हस्तांतरण केल्यानंतर सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्लँटचा प्रश्न मार्गी लागेल.योजनेची शहराला गरजशहरवासीयांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने भुयारी गटार योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे़ पुढील २० वर्षांच्या दृष्टिकोनातून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे़ या योजनेमुळे उघड्यावरील गटारी नाहीशा होणार आहेत़ पावसाचे पाणीही साचून राहणार नाही़. योजना राबवीत असताना उखडलेले रस्ते पुन्हा नव्याने करण्याची तरतूद आहे. बारा प्रभागांसह परिसरात ही योजना राबविली जाणार आहे. ८० लाख लिटर क्षमतेचा हा प्रकल्प आहे. ताराराणी आघाडीने अथक प्रयत्न केल्याने भुयारी गटार योजनेला मान्यता मिळाली. याकामी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार सुरेश हाळवणकर, अमल महाडिक, उल्हास पाटील यांचे सहकार्य मिळाले. ही योजना गुणवत्ता व पारदर्शकपणे पूर्ण केली जाईल. - डॉ. नीता माने, नगराध्यक्षा हा प्रकल्प मंजुरीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. जानेवारी २०१६ मध्ये जीवन प्राधिकरणने तांत्रिक मान्यता दिली होती. प्रकल्पाच्या मान्यतेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचे सहकार्य मिळाले. निवडणूक काळात शाहू आघाडीने जनतेला शब्द दिला होता. तो पूर्ण झाला असून, पाठपुराव्यामुळेच या योजनेला अंतिम मंजुरी मिळाली. - संजय पाटील-यड्रावकर, उपनगराध्यक्ष