Shaktipeeth Highway: ढपल्यासाठी क्षीरसागर यांचा खटाटोप, राजू शेट्टी यांची टीका 

क्षीरसागर यांनी खोटी वैद्यकीय बिले दाखवून ८६ लाख रुपयांची शासनाची फसवणूक केली

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील एक हजार शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गास संमती दिल्याचा कांगावा केला होता. मात्र, मुंबईत दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत केवळ ३५ शेतकऱ्यांनीच सातबारा दिले आहेत. यामुळे एक टक्का शेतकऱ्यांचेही शक्तिपीठ महामार्गास समर्थन नसल्याचे समोर आले आहे. शासनाचा ढोंगीपणा उघड झाला आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला. 

आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी खोटी वैद्यकीय बिले दाखवून ८६ लाख रुपयांची शासनाची फसवणूक केली. तेच आता शक्तिपीठला बोगस शेतकरी दाखवून ५० हजार कोटींच्या ढपल्यात हिस्सा घेण्यासाठी खटाटोप करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी शनिवारी शक्तिपीठ महामार्गाच्या समर्थनार्थ शेतकऱ्यांनी सातबारा दिल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावर शेट्टी यांनी पत्रकाद्वारे टीका केली आहे.

वाचा - राजू शेट्टी यांच्या मतदारसंघातील ७५ टक्के शेतकऱ्यांचे शक्तिपीठास समर्थन, आमदार राजेश क्षीरसागर यांचा दावा

पत्रकात म्हटले आहे, मुंबईतील बैठकीस माणगावातील सहा लोक घेऊन गेले होते. त्यातील तीन लोकांचीच जमीन संपादित केली जाणार आहे. उर्वरित तीन लोक भुजगावणे म्हणूनच घेऊन गेले होते. जिल्ह्यात एकूण ३ हजार ८२२ गट धारकांची जवळपास ५ हजार ३०० एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यामध्ये १० हजार हून अधिक शेतकरी आहेत. यातील एक टक्काही शेतकऱ्यांनी महामार्गास संमती दिलेली नाही. 

कोल्हापूरची करवीर निवासिनी अंबाबाई देवी राक्षसाचा वध केली होती. याच शहरातील जनतेला पुराच्या खाईत लोटणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गरूपी राक्षसापासून करवीर निवासिनी अंबाबाई रक्षण करेल. शक्तिपीठ महामार्गामुळे महापूर, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, वन विभागातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची हानी होणार आहे. शहरात पूरस्थिती गंभीर होणार आहे. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस संरक्षित भिंत झाल्यास गावाचे, शेतीचे, वस्त्यांचे विभाजन होणार आहे.

आमदार पाटील यांनी लेखी पत्र देऊनही..

शेट्टी म्हणाले, आमदार सतेज पाटील यांनी गेल्या अधिवेशनात शक्तिपीठ समर्थन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी मागितली होती. गत आठवड्यात याबाबत लेखी पत्र देऊनही त्या शेतकऱ्यांची यादी दिली नाही. जमिनीच्या मोबदल्यासंबंधी राज्य सरकार निर्णय स्पष्ट केलेले नाही. तरीही शक्तिपीठ रेटून करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.