जिल्हा परिषदांच्या एकसष्टीचा शासनाला विसर

महाराष्ट्रामध्ये १ मे १९६२ रोजी जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अस्तित्वात आल्या. त्यास १ मे २०२२ ला साठ वर्षे पूर्ण झाली.

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : नेतृत्व तयार करण्याचे विद्यापीठ म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना ६० वर्षे पूर्ण झाली. या पंचायत राजव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकसष्टी सुरू होऊन साडेतीन महिने झाली तरी शासनाला याचा विसर पडला आहे का अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये १ मे १९६२ रोजी जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अस्तित्वात आल्या. त्यास १ मे २०२२ ला साठ वर्षे पूर्ण झाली. महाविकास आघाडी सरकार असताना तत्कालिन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये १ मे रोजी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये कार्यक्रम घेतला. सर्व जिल्हा परिषदांनी ऑनलाईन पद्धतीने या कार्यक्रमास उपस्थिती दर्शविली; परंतु त्यानंतर किमान प्रशासकीय पातळीवर तरी याबाबत काही नियोजन झाल्याचे जाहीर करण्यात आलेले नाही.

यानंतर राज्यात सत्तासंघर्ष सुरू झाला. राज्यसभा, विधान परिषद निवडणुका, गुवाहाटी दौऱ्यानंतर सत्ता स्थापना आणि ३३ दिवसांनंतर मंत्रिमंडळ विस्तार यामध्ये बराच कालावधी गेला. गिरीश महाजन यांच्याकडे आता ग्रामविकास खाते देण्यात आले आहे. आता तरी या संस्थांच्या एकसष्टीच्या निमित्ताने ग्रामविकास विभाग नियोजन करेल अशी अपेक्षा आहे.

केवळ चारच महिने मिळणार

सध्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर प्रशासक आहे. ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका झाल्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये पदाधिकारी सूत्रे हाती घेण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर एकसष्टीचे वर्ष केवळ चारच महिन्यांत संपणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच याची तयारी करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्रातील पंचायत राज

• पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी तत्कालीन महसूल मंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ जून १९६० ला समितीची स्थापना.
• या समितीने १५ मार्च १९६१ रोजी अहवाल सादर केला. २२६ पैकी मुख्य शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. त्याचा अधिनियम तयार करण्यात आला.
• या अधिनियमाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर, १३ मार्च १९६२ रोजी तो राजपत्रामध्ये प्रकाशित.
• जिल्हा परिषदांची प्रशासनिक यंत्रणा १ मे १९६२ पासून कार्यरत
• २४ मे १९६२ ते ८ जून १९६२ या कालावधीत निवडणुका झाल्या.
• पुढच्या दोन महिन्यांत पं. स. सभापती, जि. प. अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांची निवड. १५ ऑगस्ट १९६२ पासून लोकशाहीचे हे नवे अंग कार्यप्रवण.