कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठात घडलेल्या लैंगिक छळाच्या चौकशीतील गैरव्यवहारांबाबत स्थापन केलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल जून २०१६ पासून दडपून ठेवला आहे. या अहवालाची प्रत याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करून द्यावी. संबंधित प्रकरणांमधील दोषींवर कारवाई करावी. या प्रकरणांबाबतच्या चौकशीमधील गैरव्यवहारांपासून विद्यापीठाचा बचाव करण्याचा नारा हा स्त्री अभ्यास केंद्राने दिला आहे, अशी माहिती या केंद्राच्या संचालिका डॉ. मेधा नानिवडेकर यांनी दिली.स्त्री अभ्यास केंद्राने लैंगिक छळाच्या चौकशीतील गैरव्यवहारांना सन २०१२ पासून ठाम विरोध केला आहे. ते गैरव्यवहार तत्कालीन कुलगुरूंच्या निदर्शनासही आणले. तक्रारदार मुली, स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी कुलपतींकडे केली. त्यांच्या निर्देशांमुळे निवृत्त न्यायाधीश जे. एन. शानबाग यांची एकसदस्यीय समिती स्थापन केली. मात्र, ज्यांच्या प्रमादांची चौकशी करायची होती, तेच समिती स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असल्यामुळे चौकशी दूषित झाली. तसेच ती गुंडाळण्यात आली.
समितीचे कामकाज जून २०१६ मध्ये पूर्ण होऊन अहवाल सादर केला गेला. मात्र, गेली पावणेचार वर्षे हा अहवाल दडपून ठेवला गेला आहे. या अहवालाची प्रत मिळावी, अशी मागणी केली आहे. जुलै २०१७ मध्ये विभागप्रमुखांच्या बैठकीतही लैंगिक छळाने पीडित विद्यार्थिनी व स्त्रियांना हजर होण्याची संधी न देताच चौकशी संपल्याचे समजल्याचा उल्लेख मी केला होता.
तत्कालीन कुलसचिव, उपकुलसचिवांनी संगनमताने अनेक गैरव्यवहार केले असल्याचे वारंवार कुलगुरूंच्या निदर्शनास आणून दिले. पण, अद्याप त्याबाबत कार्यवाही झालेली नाही. अनियमितता आणि गैरव्यवहार दूर करण्यासाठी स्त्री अभ्यास केंद्राने कुलगुरूंची अनेकदा भेट मागितली; पण ती आजवर मिळालेली नाही. लैंगिक छळाच्या चौकशीतील गैरव्यवहारांविरोधात केंद्राने पाठपुराव्याचा तपशील कुलगुरूंना पत्राने सादर केला असल्याची माहिती डॉ. नानिवडेकर यांनी दिली.
एकाही अहवालाची प्रत प्राप्त नाहीकुलपतींच्या आदेशानुसार दोन समित्या विद्यापीठात स्थापन झाल्या होत्या. तत्कालीन राज्यपालांचे सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांनी दि. २३ मार्च २०१६ च्या पत्राद्वारे कळविल्यानुसार लैंगिक छळाच्या तक्रारींबाबत विद्यापीठातील अनियमिततांबाबत तथ्यशोधनासाठी नेमलेल्या समितीपुढे दि. ४ एप्रिल २०१६ आणि १६ एप्रिल २०१६ या दिवशी हजर होऊन मी निवेदने आणि पुरावे सादर केले आहेत. दुसºया समितीसही मार्च २०१७ मध्ये मी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. अद्याप एकाही समितीच्या अहवालाची प्रत मला प्राप्त झालेली नसल्याचे डॉ. नानिवडेकर यांनी सांगितले.