देवस्थानमधील घोटाळ्याची ‘एसआयटी’द्वारे चौकशी

मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीअंतर्गत महालक्ष्मी, जोतिबासह ३०६७ देवस्थाने चौकशीच्या फेऱ्यात

मुंबई/कोल्हापूर : करवीरनिवासिनी अंबाबाई, जोतिबा यासह ३०६७ मंदिरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कोल्हापुरातील पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीमधील घोटाळे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असून, त्यांच्या चौकशीसाठी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘यापूर्वीच्या चौकशी अहवालातील शिफारशी गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे पाठविण्यात येतील. सार्वजनिक देवस्थान विश्वस्तांच्या व्यवस्थेअंतर्गत कारभारात शासनाने हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही. मात्र, अपवादात्मक परिस्थितीत देवस्थानमध्ये भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार होत असतील तर शासन हाताची घडी घालून गप्प बसणार नाही. देवस्थानच्या जमिनींची संख्या मोठी असली तरी विशेष पथकाच्यावतीने त्यांची दप्तरी नोंद होण्यासाठी शासन निर्णय घेईल.’
कोल्हापूरचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी लक्ष्यवेधीद्वारे विधानसभेत बुधवारी देवस्थान समितीमधील विविध घोटाळ्यांची मांडणी केली. या चर्चेत आमदार
उल्हास पाटील, बाळासाहेब पाटील, भास्कर जाधव, शंभूराजे देसाई, वीरेंद्र जगताप, जिवा गावीत, मंगलप्रभात लोढा यांनीही सहभाग घेतला.
देवस्थानच्या मालमत्तेमध्ये घोटाळा करणाऱ्यांवर कठोर शासन आणि धर्मादाय आयुक्तांच्या कारभारात सुधारणा करण्याची मागणी सदस्यांनी केली.
आमदार क्षीरसागर म्हणाले, देवस्थान समितीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. २००६ मध्ये लेखापरीक्षक शेवाळे यांनी कारभारातील त्रुटी दाखवून दिल्या होत्या.
अनेक वर्षे लेखापरीक्षण न करणे,
२५ हजार एकर जमीन असताना ती १६
हजार एकर दाखवून नऊ हजार एकर जमिनींची नोंद न करणे, तसेच दागिन्यांच्या नोंदीत तफावत झाली आहे. समितीच्या अनेक ठिकाणी इमारती, वृक्षसंपत्ती
असून, त्यातही मोठ्या प्रमाणात
( गैरव्यवहार झाले आहेत. समितीच्या जमिनीवर १९८५ सालापासून खाणकाम चालू असून, त्याची रॉयल्टी देवस्थानला मिळत नाही. त्याची चौकशी व्हावी.
राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, या समितीच्या कारभाराविषयी कोल्हापूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी अहवाल सादर केला आहे. त्या अहवालात नमूद करण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करणार का? तसेच धर्मादाय आयुक्तांना वेळ नसल्याने ते समितीचे कामकाज पाहत नाहीत. त्यामुळे अशी देवस्थाने शासनाच्या नियंत्रणाखाली
आणणार का?
आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी, देवस्थान समितीच्या मालकीच्या जमिनींची दप्तरी नोंद झालेली नाही. त्याची चौकशी करणार का? अशी विचारणा केली.
कारवाई होईपर्यंत आंदोलन
दरम्यान, हिंदू विधिज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी ‘माहितीच्या अधिकाराखाली’ हे घोटाळे बाहेर आणले. हिंदू जनजागृती समितीने भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन केले होते. मात्र, आम्ही फक्त चौकशीच्या आदेशावर थांबणार नाही, तर दोषींवर कारवाई होईपर्यंत आंदोलन चालूच राहील, अशी माहिती संघटनमंत्री सुनील घनवट यांनी दिली.
पाच वर्षे अध्यक्षाविना...
दोन्ही काँग्रेसची राज्यात सत्ता असताना ही देवस्थान समिती काँग्रेसकडे होती. अ‍ॅड. गुलाबराव घोरपडे यांची मुदत संपल्यावर तिथे नवीन अध्यक्ष कुणाला करायचे, याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना करता न आल्याने सत्ता गेली तरी नवीन अध्यक्ष नेमता आला नाही.
त्यामुळे समितीचे अध्यक्षपद गेले पाच वर्षे रिक्त आहे. सध्या कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राजाराम माने हे गेल्या पावणेतीन वर्षांपासून अध्यक्ष आहेत. ही समितीच बरखास्त करण्याची मागणी आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून देवस्थान समितीमध्ये भ्रष्टाचार चालू आहे. अनेक लोकांनी जमिनी लाटल्या आहेत. हा अनागोंदी कारभार थांबून चौकशी व्हावी, यासाठी मी वारंवार प्रयत्न करत होतो. ‘लोकमत’मध्येही या विषयावर मालिका प्रसिद्ध झाली होती. विशेष पथकाद्वारे होणाऱ्या चौकशीत सगळे घोटाळे बाहेर येतील.
- राजेश क्षीरसागर, आमदार


‘लोकमत’चा पाठपुरावा
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमधील अनागोंदी कारभार व विविध घोटाळ्यांना सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने वाचा फोडली.
‘देवस्थानमधील अनागोंदी’ या ३ ते ९ फेब्रुवारीदरम्यानच्या वृत्तमालिकेद्वारे समितीमधील भ्रष्टाचार उघड केला.
लेखापरीक्षणापासून ते दागिन्यांच्या नोंदी, वहिवाटदारांकडून होणारी फसवणूक, रॉयल्टीत गोलमाल, तसेच समितीच्या जमिनी कोणकोणत्या संस्थांनी लाटल्या, याची सखोल माहिती प्रसिद्ध झाली. त्याचा आधार घेऊन विधानसभेत हा प्रश्न मांडण्यात आला.


कोकणात देवस्थानच्या कूळजमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच त्या द्याव्यात, अशी मागणी वैभव नाईक यांनी केली. विश्वस्तांच्या ऐवजी राज्य सरकारने स्वत: अधिकारी नेमून मंदिराचे कामकाज पाहावे, अशी सूचना काही सदस्यांनी केली असता, मंदिरे चालवणे सरकारचे काम नाही. सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेनेच मंदिरांचे काम पाहावे, मात्र विशेष प्रकरणात राज्य सरकार हस्तक्षेप करील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.