कोल्हापुरातील १०० कोटींच्या रस्त्यांची चौकशी करण्याची आयुक्तांना सूचना - अजित पवार 

आयटी पार्कच्या जागेचा प्रश्न लवकरच सुटेल

कोल्हापूर : बांधकाम विभागाकडील राज्यातील ठेकेदारांंचे प्रलंबित ७५०० कोटी रुपये खात्यावर सोडलेले आहेत, उर्वरित पैसेही देणार आहोत. काम करणाऱ्यांचा एक पैसाही ठेवणार नाही; पण, निकृष्ट कामाबाबत ज्यांच्या तक्रारी आहेत, त्याची चौकशी केल्याशिवाय निधी दिला जाणार नाही, असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिला.

कोल्हापूर शहरातील शंभर कोटी रस्त्याच्या निकृष्ट कामाच्या तक्रारी माझ्याकडे आलेल्या आहेत, त्याची चौकशी करण्याच्या सूचना आयुक्तांना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांसाठी मंजूर शंभर कोटींपैकी २३ कोटींची कामे झाली आहेत. या रस्त्याबाबत तक्रारी असून, त्याची नोंद घेण्याची सूचना आयुक्तांना केली आहे. त्याचबरोबर उर्वरित रस्त्याच्या कामाची निविदा प्रक्रिया राबवून वर्क ऑर्डर काढा, पावसाळ्यानंतर तातडीने पैसे देतो; पण, रस्त्याचे काम दर्जेदारच झाले पाहिजे.

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने पंतप्रधान आवास योजनेसह प्राथमिक शाळांचा दर्जा व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर दिल्याबद्दल अजित पवार यांनी कौतुक केले. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धैर्यशील माने, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन आदी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, निवृत्तिवेतन आज खात्यावर वर्ग गणेशोत्सवाच्या अगोदरच उद्या मंगळवारी निवृत्तिवेतनासह इतर देय रक्कम संबंधितांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे, असेही पवार यांनी सांगितले.

जरांगे यांच्या प्रश्नावर दिली बगल

मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केल्याबाबत विचारले असता, राज्यात कायदा व्यवस्था बिघडू नये, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागते, असे ते म्हणाले.

महामंडळ नियुक्त्या नसल्याने कामे थांबली का?

महामंडळाच्या नियुक्तीचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असतो; पण, नियुक्त्या नाहीत म्हणून कामे थांबली का? कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आश्वासने देण्याचा मनुष्याचा स्वभाव असतो.

आयटी पार्कच्या जागेचा प्रश्न लवकरच सुटेल

शेंडा पार्क येथील कृषी विभागाची १०० एकर जागा आहे, तिथे आयटी पार्कसाठी जागा मागितली; पण, मोक्याची जागा सोडण्यास कृषी विभाग तयार नाही. त्यांना सांगरूळसह इतर तीन ठिकाणच्या जागा दाखविल्या आहेत. आमचा प्रयत्न सुरू असून, हा प्रश्न लवकरच सुटेल.