लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : प्राथमिक शिक्षक बँकेच्या पगार खातेदारांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या धर्तीवर ३० लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देणार असल्याची घोषणा बँकेचे अध्यक्ष प्रशांतकुमार पोतदार यांनी केली. मार्चपासून कर्जाच्या व्याजदरात अर्ध्या टक्क्याने कपात केली असून, आगामी काळात उत्पन्नात वाढ झाली, तर व्याजाचा दर आणखी कमी करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
प्राथमिक शिक्षक बँकेची ८२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा रविवारी ऑनलाइन घेण्यात आली. सभेत एक हजारांहून अधिक सभासद सहभागी झाले होते. बँकेचे संस्थापक राव डी. आर. भोसले यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून सभेला सुरुवात करण्यात आली. प्रशांतकुमार पोतदार म्हणाले, पगारदार बँकांमध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणे सेवा देणारी कोल्हापूर शिक्षक बँकही एकमेव आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शनानुसार कामकाज करत असताना सभासदांना अधिकाधिक लाभ देण्याचा प्रयत्न आहे. कोरोनामुळे बँकिंग क्षेत्राला फटका बसला, त्यातूनही शिक्षक बँकेने २ कोटी १४ लाख ४९ हजार रुपये निव्वळ नफा कमवला आहे. २१ मयत सभासदांना कर्जमाफी व १ लाख रुपये मदतीच्या रुपयाने १ कोटी ३५ लाखाचा निधी वाटप केला आहे. आगामी काळात सभासदांना यापेक्षाही चांगल्या सुविधा देण्यासाठी कटिबद्ध असून नेटबँकिंग, मोबाइल बँकिंग व फास्टॅगची सुविधा सुरू करणार आहे.
मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी यांनी अहवाल वाचन केले. उपाध्यक्ष अरुण पाटील यांनी आभार मानले. संदीप मगदूम, राजेश घोटणे, अर्जुन पाटील, प्रमोद तौंदकर, सर्जेराव सुतार, सुनील मोरे, संभाजी पाटील आदींनी प्रश्न विचारले.
चारतास ऑनलाइन सभा
शिक्षक बँकेची सभा म्हटले की गोंधळ ठरलेलाच असतो. मात्र यावेळच्या ऑनलाइन सभेत सभासदांनी ताळेबंदासह एकूणच कामकाजावर प्रश्न विचारले. तब्बल चारतास ही सभा चालली.
राजमोहन व लक्ष्मी पाटील यांच्यात शाब्दिक चकमक
ऑनलाइन सभेच्या ठिकाणी संचालक व बँकेचे अधिकारी उपस्थित होते. विरोधी संचालिका लक्ष्मी पाटील यांनी विषय पत्रिकेवरील विषयांना किती सभासदांनी मंजुरी दिली, हे पाहण्याचा आग्रह धरला. यावर, सभेच्या शेवटी आपण पाहूया, असे संचालक राजमोहन पाटील सांगिल्यावर त्यांच्यात व लक्ष्मी पाटील यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली.
सभासदांचे ऑनलाइन प्रश्न -
ठेवीच्या प्रमाणात कर्जे वाढली नाहीत व एनपीए का वाढला
नोकरभरतीमुळे बँकेला सात कोटीचा फटका
कर्जाचा व्याजदर एक अंकी करा
करवीर शाखेवर अवाढव्य खर्च
थकीत कर्जदारांशी समझोता करून एनपीए कमी करा.