नुकसानग्रस्त कृषीपंपांसाठी जिल्ह्याला १३.८४ कोटींची स्वतंत्र तरतूद

महापूरकाळात नुकसान झालेल्या कृषीपंपांना भरपाईपोटी कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी १३ कोटी ८४ लाख रुपये दिले जातील. येत्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यास अर्थमंत्र्यांना सांगू, असे आश्वासन राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाला दिले तसेच वीजबिले ‘महावितरण’ने स्वत: दुरूस्त करून द्यावेत, असेही आदेश मंत्र्यांनी दिले.

ठळक मुद्देऊर्जामंत्र्यांचे इरिगेशन फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाला आश्वासनपालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या पुढाकाराने विधानभवनात बैठक

कोल्हापूर : महापूरकाळात नुकसान झालेल्या कृषीपंपांना भरपाईपोटी कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी १३ कोटी ८४ लाख रुपये दिले जातील. येत्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यास अर्थमंत्र्यांना सांगू, असे आश्वासन राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाला दिले तसेच वीजबिले ‘महावितरण’ने स्वत: दुरूस्त करून द्यावेत, असेही आदेश मंत्र्यांनी दिले.

पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या पुढाकाराने झालेल्या या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याने मदतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यावेळी आमदार चंद्रकांत जाधव जिल्हाध्यक्ष विक्रांत पाटील-किणीकर, प्रताप होगाडे, आर. जी. तांबे, बाबासाो पाटील- भुयेकर यांच्यासह ऊर्जासचिव असिमकुमार गुप्ता, संचालक सतीश चव्हाण यांच्यासह ‘महावितरण’चे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत महापूर कालावधीतील चुकीची बिल आकारणी रद्द करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. वीजपुरवठा तीन महिने खंडित असतानाही बिले आली आहेत. ती बिले पूर्णपणे रद्द करावीत, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर मंत्री राऊत यांनी या कालावधीत आलेली सर्व कृषीपंपधारकांची बिले त्या ग्राहकांना वीज वितरण कार्यालयात न बोलावता ‘महावितरण’ने तत्काळ दुरूस्त करून द्यावेत, असे आदेश दिले; तसेच संपूर्ण वीज बिलमाफीचे आश्वासन दिले.

महावितरण कंपनीने फिडर इनपूट व फिडरवरील जोडभाराधारे बिलिंग करावे, खऱ्या वीज वापरानुसार बिल व आकारणीबद्दलही मंत्री राऊत यांनी सूचना केल्या. चुकीची व रिडिंग न घेता वीज बिले देऊ नये, असेही सांगितले. एच.व्ही.डी.एस योजनेतंर्गत असणाºया कृषीपंपांना पूर्वीप्रमाणेच एल.टी.लाईनवरून वीज कनेक्शन द्यावे, असे आदेशही ‘महावितरण’ला दिले.

वीज दरआकारणीबाबत लवकरच बैठक

सर्वच सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना एच.टी व एल.टी यांना १ रुपये १६ पैसे वीजदर करणे व सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांच्या नावावरील दंडीत व व्याजआकारणी रक्कम कमी करण्याबाबत ‘महावितरण’कडून सविस्तर माहिती घेऊन प्रा. एन. डी. पाटील व इरिगेशन फेडरेशनची लवकरच बैठक बोलावून तोडगा काढू, असेही मंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले.