कोल्हापूर : बालविवाह लावल्यास लग्नपत्रिका छापणारे मुद्रक, लग्न लावणारे पुरोहित, वाजंत्री आणि वऱ्हाडी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बाल विवाह मुक्त महाराष्ट्र आपला संकल्प अभियान २६ जानेवारीपर्यंत जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या जनजागरण मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी केले आहे.समुदाय स्तरावरून जनजागृती, बाल महोत्सव, क्षमता वृद्धी कार्यशाळा / प्रशिक्षण, स्त्री मुक्त दिन दिवशी रॅली, प्रचार प्रसिद्धी, जिंगल बेल्स आदी कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत. यामध्ये जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाइल्ड हेल्प लाइन १०९८, आंबेडकर शेती विकास व संशोधन संस्था, इचलकरंजी, अवनी संस्था, कोल्हापूर मार्फत मोठ्या प्रमाणात बाल विवाहमुक्त कोल्हापूर जिल्हा करण्याकरिता कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत.बालविवाह होऊ नये याची सर्वस्वी जबाबदारी ग्रामीणसाठी ग्रामसेवक तर शहरीसाठी बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांची आहे. त्याचबरोबर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका बाल संरक्षण समिती यांनी तालुक्यातील गावांचा आढावा घेऊन तालुका बालविवाह मुक्त करावा याबाबत २६ जानेवारी २०२६ रोजी उत्कृष्ट गाव व तालुक्यांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. बालविवाह केल्यास बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ नुसार दोन लाख रुपये दंड किंवा पाच वर्षे सक्त मजुरी किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
सरपंच आणि पोलिस पाटील यांच्यावर जबाबदारीसरपंच हे ग्राम बाल संरक्षण समितीचे अध्यक्ष असून पोलिस पाटील हे गाव व पोलिस स्टेशन यांना जोडणारा मुख्य दुवा आहे. सरपंच, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील यांनी गावात कोणाचा विवाह ठरल्यास त्या मुला-मुलीच्या वयाची खात्री करावी. जेणेकरून गावात बाल विवाह होणार नाही व कोल्हापूर जिल्हा हा बालविवाह मुक्त जिल्हा होईल. या तिघांवर मोठी जबाबदारी असून यामध्ये कुचराई करू नये अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
Web Summary : Kolhapur administration warns that anyone involved in child marriages, including priests and wedding attendees, will face legal action. This initiative is part of a broader campaign to make Maharashtra child marriage-free by January 26th. Gram sevaks and child development officers will be responsible for preventing child marriages.
Web Summary : कोल्हापुर प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बाल विवाह में शामिल किसी भी व्यक्ति, जिसमें पुजारी और शादी में शामिल होने वाले लोग शामिल हैं, के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह पहल 26 जनवरी तक महाराष्ट्र को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक अभियान का हिस्सा है। ग्राम सेवक और बाल विकास अधिकारी बाल विवाह को रोकने के लिए जिम्मेदार होंगे।