कोल्हापूर : गेल्या नऊ महिन्यात जिल्ह्यात काेल्हापूर व इचलकरंजी या दोन शहरी भागात घर, फ्लॅट खरेदीचे प्रमाण वाढले आहे. त्या पाठोपाठ जमीन, शेती या जंगम मालमत्तांची मोठी प्रमाणात खरेदी-विक्री केली जात आहे. शासनाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील मुद्रांक कार्यालयाला गेल्या नऊ महिन्यात ७३ हजार १८५ दस्त नोंदणीमधून ४०३ कोटींचे घसघशीत महसूल मिळाला आहे.जमीनजुमला, घर खरेदी-विक्री, कर्ज व्यवहार, व्यावसायिक करारांमुळे दस्त नोंदणीत सातत्याने वाढ नोंदवली जात आहे. यातून चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात शहरी भागातील मालमत्तांची खरेदी विक्री झाली आहे. जिल्ह्यात कोल्हापूर आणि इचलकरंजी ही दोन मोठी शहरे असून याठिकाणी घर, फ्लॅट या रहिवासी मिळकतींची सर्वाधीक खरेदी-विक्री केली जाते. त्या पाठोपाठ शेतजमीन, अन्य जमिनींचे व्यवहार होतात असा मुद्रांक विभागाचा अनुभव आहे.६७० कोटींचे उद्दिष्टयकाेल्हापूर जिल्ह्यातील मुद्रांक विभागाला चालु आर्थिक वर्षात ६७० कोटींचे उद्दिष्ट्य देण्यात आले आहे. यापैकी मागील ९ महिन्यात ४०३ . ८७ कोटींचे उद्दिष्ट्य पूर्ण झाले आहे. म्हणजे नऊ महिन्यात मुद्रांक विभागाच्याला एकूण उद्दिष्टाच्या ६० टक्के उद्दिष्ट्य पूर्ण झाले आहे. जानेवारी महिन्याची रक्कम अजून समजलेली नाही. मात्र आर्थिक वर्ष अखेर म्हणजे ३१ मार्चपर्यंत साधारण ५५० कोटींपर्यंतचा उत्पन्नाचा टप्पा गाठला जाईल.
वर्षाला १ लाख दस्तकोल्हापुरात मुद्रांक विभागाचे एकूण १८ कार्यालये आहेत. त्यापैकी सर्वात जास्त ४ कार्यालये करवीरमध्ये आहे. या सर्व कार्यालयांमध्ये मिळून वर्षाला साधारण ९७ हजार ते १ लाखांपर्यंतची दस्त नोंदणी होते.
दस्त नोंदणीत महिलांसाठी १ टक्का शुल्क माफ आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांसाठी सलोखा योजना आहे. दरवर्षी १ एप्रिलला रेडिरेकनरच्या दरात वाढ होत असते. तत्पूर्वी नागरिकांनी विविध योजनांचा लाभ घेत दस्त नोंदणी करून घ्यावी. - बाबासाहेब वाघमोडे, मुद्रांक, जिल्हाधिकारी
Web Summary : Kolhapur and Ichalkaranji witnessed increased property purchases in the last nine months. Stamp duty registrations generated ₹403 crore revenue for the district. The department aims to reach ₹550 crore by the financial year's end, boosted by schemes like women's 1% fee waiver.
Web Summary : कोल्हापुर और इचलकरंजी में पिछले नौ महीनों में संपत्ति की खरीद में वृद्धि देखी गई। स्टाम्प शुल्क पंजीकरण से जिले के लिए ₹403 करोड़ का राजस्व उत्पन्न हुआ। विभाग का लक्ष्य वित्तीय वर्ष के अंत तक ₹550 करोड़ तक पहुंचना है, जिसे महिलाओं के लिए 1% शुल्क माफी जैसी योजनाओं से बढ़ावा मिला है।