संदीप आडनाईककोल्हापूर :नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६६ दरम्यान येणाऱ्या अंकली (जि.सांगली) ते चोकाक (जि. कोल्हापूर) मार्गावरील उदगाव (ता.शिरोळ) ते तमदलगे (तालुका शिरोळ) दरम्यानच्या रस्त्यासाठी होणाऱ्या भूसंपादनात जाणाऱ्या १०० हून अधिक शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे भारतीय किसान संघाने केलेली विनवणी फळास आली असून याबाबत राज्य सरकारने डीमार्केशन थांबवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. याच आठवड्यात यासंदर्भात लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित गावच्या बाधित शेतकऱ्यांची बैठक होणार आहे. दरम्यान, २०१६ मध्ये संपादित झालेली जमिन सोडून नव्याने जमिनी घेण्याच्या निर्णयाचाही पुनर्विचार होणार आहे.वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागवण्यासाठी बागायती शेती जमिनी आवश्यक असताना अशा जमिनी भूसंपादनात जात आहेत. या सुपीक शेती पुन्हा रस्त्याच्या कामासाठी दिल्यास त्या वाचणार नाहीत, तेथे पुन्हा शेती करता येणार नाही, त्या वाचवा अशी भूमिका भारतीय किसान संघाचे उपाध्यक्ष सिध्दार्थ शिंदे यांनी एप्रिल महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मांडली होती. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेत त्यांनी यासंदर्भात तातडीने नवीन नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाचे चालू असणारे डीमार्केशन आणि अन्य कारवाई थांबवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या महामार्गासाठी २०१६ मध्ये संपादित झालेल्या जमीनी सोडून नव्याने महामार्ग निर्मितीसाठी आणखीही जमिनी घेण्यात येणार होत्या, त्याचाही पुनर्विचार राज्य सरकार करत आहे.संपादित जमिनींचा प्रश्नशिरोळ तालुक्यासाठी एनएच १६६ साठी २०१६ मध्ये संरेखन अंतिम केले होते. शेतकऱ्यांना भरपाईही दिली, तसेच भूसंपादनामध्ये जाणाऱ्या मिळकत घरे, शेतगोटे, तसेच गावठाण हद्दीतील मालमत्ता पाडल्या. उदगाव ते तमदलगे दरम्यान २४ मीटरने भूसंपादन केले.त्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २०१२ ते २०१६ दरम्यान वर्ग केली. २०१८ नंतर दुर्देवाने महामार्गासाठी राज्य सरकारकडून त्या जमिनी विलंबाने केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित झाल्या.
नव्याने जमिनी संपादित करण्याचे आदेश
उदगाव ते तमदलगे दरम्यान छोटे पूल तसेच भराव घालण्याचे महामार्गाचे कामही पूर्ण झाले आहे. यात ज्या शेतकऱ्यांनी जमीन गमावली, त्यांनी देशाच्या विकासासाठी विरोध केला नाही, आता अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनी २७ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार परत एकदा अलाइनमेंटमध्ये बदल करुन, नव्याने संपादित केल्या जात आहेत. त्यामुळे बरेच शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत.जमिनीचे मूल्यांकनही कमी दराने२०१६ आणि त्यापूर्वी जे भूसंपादन झाले त्या भूसंपादनामध्ये जमिनीचे मूल्यांकन हे चारपटीने केले होते .परंतु २०२१ च्या नवीन अधिसूचनेप्रमाणे जमिनीचे मूल्यांकन हे दोनपटीने केले आहे. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे.