सरवडे : बिद्री साखर कारखान्याच्या इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पाची पुणे विभागाच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने रात्री तपासणी करून परवाना रद्दच्या केलेल्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. याबाबत आज, शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला व फिर्दोश पुणीवाला यांनी निर्णय दिला. या निर्णयाने अध्यक्ष के. पी. पाटील यांना मोठा दिलासा मिळाला.बिद्री साखर कारखान्याने उपपदार्थ निर्मितीचा डिस्टिलरी प्रकल्प उभारला आहे. २१ जून रोजी रात्री राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे विभागाच्या पथकाने कारखान्याच्या डिस्टिलरी प्रकल्पाची रात्रीच अनुषंगिक तपासणी केली होती. या तपासणीत काही त्रुटी असल्याचे कारण पुढे करून प्रकल्प सील केला होता. तसेच प्रकल्पाचा उत्पादन परवानाही निलंबित केला होता. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केलेली कारवाई चुकीची असल्याने याबाबत कारखान्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.या याचिकेची सहावेळा सुनावणी झाली. त्यामध्ये कारखाना व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग या दोघांच्याही बाजू समजावून घेण्यात आल्या. कारखान्याच्या बाजूचा विचार करून न्यायालयाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत डिस्टिलरी प्रकल्पावर झालेली कारवाई स्थगित केली आहे. कारखान्याकडून ॲड. डी. बी. सावंत व ॲड. विनायक साळोखे यांनी तर सरकारतर्फे ॲड. एस. डी. व्यास यांनी काम पाहिले.
बिद्री साखर कारखाना हा ६८ हजार सभासदांचा तसेच ऊस उत्पादकांचा आहे. हा कारखाना राधानगरी-भुदरगड, कागल व करवीर तालुक्यांतील लाखो शेतकऱ्यांची मातृसंस्था आहे. त्यामुळे या कारखान्यावर झालेली कारवाई चिंताजनक होती. याबाबत उच्च न्यायालयाने कारखान्याची योग्य बाजू समजावून घेत शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय दिला आहे. - के. पी. पाटील अध्यक्ष, बिद्री साखर कारखाना