कोल्हापूर जिल्ह्यात ‘पालकमंत्री मकान दुकान’ योजना जाहीर, राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 4, 2025 17:39 IST2025-09-04T17:38:57+5:302025-09-04T17:39:15+5:30
कोल्हापूर : ग्रामीण भागातील महिलांना छोटे किरणा दुकान सुरू करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला आणि बालविकास विभागाच्या वतीने ‘पालकमंत्री मकान ...

कोल्हापूर जिल्ह्यात ‘पालकमंत्री मकान दुकान’ योजना जाहीर, राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद
कोल्हापूर : ग्रामीण भागातील महिलांना छोटे किरणा दुकान सुरू करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला आणि बालविकास विभागाच्या वतीने ‘पालकमंत्री मकान दुकान’ योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यातून पात्र २०० महिलांना प्रत्येकी ३० हजार रुपये, असे ६० लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी ही माहिती दिली असून, अशा पद्धतीची जिल्हा परिषदेने राबविलेली ही पहिलीच योजना असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. मात्र यासाठी महाआवास योजनेची सांगड घालण्यात आली आहे.
सन २०२५/२६ मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास व इतर आवास योजनेमधून ५० हजार घरकूल पूर्ण बांधण्यात येणार आहेत. या घरकुलात राहणाऱ्या, परंतु किराणा दुकान सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी १० टक्के जि.प. स्वनिधीमधून ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. महिलांना घर व उपजीविका यांचा एकत्रित लाभ देणारी अशी ही पालकमंत्री मकान-दुकान योजना आहे.
संभाव्य लाभार्थी कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील महिला असावी. लाभार्थ्याने १ एप्रिल २०२५ नंतर शासनाच्या कोणत्याही घरकूल योजनेतून १०० दिवसांत घरकूल बांधकाम पूर्ण केलेले असावे. दारिद्र्य रेषेखालील महिला लाभार्थीस प्राधान्य राहील. घरकूल महिलेच्या नावे असावे. सुरू केले जाणारे किराणा दुकान शासकीय योजनेत बांधलेल्या घरकुलात किंवा घरालगत असावे.
या दुकानासाठी भांडवल व आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी ३० हजार रुपये अर्थसाहाय्य देण्यात येणार असून, प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वाने मंजुरी दिली जाईल. रक्कम रु. ३० हजार आर्थिक साहाय्य देण्यात येईल. हे दुकान तीन वर्षे सुरू ठेवणे बंधनकारक असून, ते सुरू केल्याचा गटविकास अधिकाऱ्यांचा अहवाल आवश्यक आहे.
यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी ही योजना राबविण्यात येणार असून, ज्या ठिकाणी महिलेचे वास्तव्य असेल त्याच ठिकाणी उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देऊन त्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचे उद्दिष्ट या योजनेतून साध्य केले जाईल. - कार्तिकेयन एस. सीईओ, जिल्हा परिषद.