सरकारने मोफत शिक्षण द्यावे, कोल्हापुरात अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षक महासंघ संमेलनात विविध ठराव

'संविधानामुळेच तळागाळातील वर्ग शिक्षण घेत आहे'

कोल्हापूर : सरकारी खर्चातून सर्वांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण सर्व स्तरावरील केजी ते पीजीपर्यंत मिळावे, यासह अन्य ठराव अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षक महासंघ संमेलनात झाले. शिवाजी पार्कातील जिल्हा मुख्याध्यापक संघाच्या सभागृहात दोन दिवस संमेलन झाले. यामध्ये देशभरातून तज्ज्ञ सहभागी झाले. सभागृहाला कॉम्रेड सुधांशू पॉल विचारमंच असे नामकरण करण्यात आले.

देशभरातील विविध राज्यांतून आलेल्या प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी अधिवेशनात विविध ठराव केले. सर्वांना जुनी पेन्शन योजना करा. केंद्र सरकारने जीडीपीच्या दहा टक्के खर्च शिक्षणावर करावा. सर्व राज्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात ३० टक्के खर्च शिक्षणावर करावा. देशभरातील शिक्षकांसाठी अभ्यासक्रम, वेतन यासाठी समान धोरण असावे. खासगीकरण थांबवावे, असे विविध ठराव झाले.

आमदार प्रवीण स्वामी यांच्या हस्ते खुल्या अधिवेशनाचे उद्घाटन झाले. ते म्हणाले, शिक्षकांना फक्त अध्यापनाचे काम द्यावे. अशैक्षणिक कामांनी शिक्षक वैतागले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. प्राचार्य आनंद मेणसे म्हणाले, बहुजन समाज शिकत असलेला पाहून काहींना पोटशूळ उठला आहे. तसेच शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याचे धोरण सुरू आहे. संविधानामुळेच तळागाळातील वर्ग शिक्षण घेत आहे. तो संपविण्याचा घाट विशिष्ट यंत्रणा रचत आहे.

यावेळी शिक्षण व्यासपीठाचे अध्यक्ष एस. डी. लाड, भरत रसाळे, अनिल लवेकर, दिलीप पवार यांची भाषणे झाली. संमेलनात देशभरातील दोनशेहून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. मान्यवरांच्या हस्ते नूतन पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार झाला. प्रमोद तौंदकर यांनी प्रास्ताविक केले. रावसाहेब कीर्तीकर, उमर जमादार यांनी सूत्रसंचालन केले. शहराध्यक्ष संजय पाटील यांनी आभार मानले.