शासनाने शेतकऱ्यांसाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

चंदगड : केंद्र शासनाने कृषी कायदे रद्द करावे अन्यथा या नवीन कायद्यांमुळे देशातील शेतजमिनीवर ठराविक मूठभर उद्योगपतींची मालकी निर्माण होईल. शेती उत्पादनाला हमीभाव द्या, हरितक्रांतीचे जनक एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या शिफारशी शासनाने लागू कराव्यात, असे प्रतिपादन बेळगावच्या जी. एस. एस. कॉलेजचे माजी प्राचार्य कॉ. डॉ. आनंद मेणसे यांनी केले.

चंदगड येथील र. भा. माडखोलकर महाविद्यालयातर्फे वाणिज्य व व्यवस्थापन विभाग आणि प्राध्यापक प्रबोधिनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘केंद्र सरकारचे शेतीविषयक धोरण आणि शेतकऱ्यांचे आंदोलन’ या विषयावरील चर्चासत्रात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य आर. आय. पाटील होते. डॉ. आनंद मेणसे यांच्या हस्ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या प्रतिमेचे पूजन करुन चर्चासत्राचे उद्घाटन करण्यात आले. प्रा. एस. डी. गोरल यांनी प्रास्ताविक केले.

प्राचार्य मेणसे यांनी सांगितले की, बाजार समितीत वा बाजार समितीच्या बाहेर किमान आधारभूत किमतीनेच शेतमालाची खरेदी होईल, अशी तरतूद असलेले नवीन कायदे तयार झाले पाहिजेत. शासनाने कोणत्याही शेतकरी संघटनेशी चर्चा न करता व संसदेत कोणतीही चर्चा न करता आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतमाल वगळणे, बाजार समितीबाहेर शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी देणे, कंत्राटी शेतीला मान्यता देणे या तीन कायद्यांचा तसेच शेतकरी आंदोलनाचा सविस्तर आढावा घेतला. आर. आय. पाटील यांनी शेतकरी सुखी तर राष्ट्र सुखी, शेतकऱ्यांच्या विरोधात कायदे निर्माण होत असतील तर भारतासारखा कृषिप्रधान देश सुखी होणार नाही, असे सांगून प्रतिकूल परिस्थितीत ईस्रायलसारख्या देशाने कृषिक्रांती कशी घडवून आणली, याचा आढावा घेतला.

या चर्चासत्रात एस. व्ही. गुरबे, कीर्तीकुमार, एस. जी. सातवणेकर यांच्यासह र. भा. माडखोलकर महाविद्यालय, दि. न्यू इंग्लिश स्कूल व न. भु. पाटील ज्युनिअर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. प्रा. ए. डी. कांबळे यांनी सूत्रसंचालन केले तर प्रा. एस. एन. पाटील यांनी आभार मानले.