कोल्हापूर : परदेशातील ब्राझील, अमेरिकेसारखी राष्ट्रे शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून धोरणे आखतात, अडचणीच्या वेळी नुकसानीचा भार स्वत: सहन करतात, भविष्यातील बाजारपेठेचा अंदाज धरून उत्पादनाचे प्रमाण ठरवतात. आपल्याकडे मात्र नेमके याच्या उलटे आहे. आपल्याला कवडीभर मदत देऊन त्याचा आकडा मोठा करून सांगण्यातच राज्यकर्ते धन्यता मानतात. आजच्या घडीला साखरेचे अतिरिक्त उत्पन्न, रखडलेली निर्यात, यामुळे साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने स्वत:हून मदतीसाठी पुढे आले पाहिजे, असे मत ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी व्यक्त केले.शुक्रवारी दुपारी कोल्हापूर प्रेस क्लबतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या वार्तालापात डॉ. मुळीक यांनी केंद्रीय संकल्पात शेतीसाठी केलेल्या तरतुदींवर भाष्य केले. ज्येष्ठ पत्रकार दशरथ पारेकर, प्रेस क्लब अध्यक्ष विजय पाटील, उपाध्यक्ष समीर मुजावर उपस्थित होते.साखर उद्योगावर डॉ. मुळीक बोलत होते. ते म्हणाले, साखर ही जर जीवनावश्यक वस्तू असेल, तर अत्यावश्यक बाब म्हणून मदतही याच उद्योगाला प्राधान्याने मिळायला हवी. ६५ टक्के साखर ही उद्योगासाठी, तर केवळ ३५ टक्के घरगुती वापरासाठी उपयोगात येत असेल, तर साखरेची किंमतही दुहेरीच असायला हवी. उद्योगासाठीच्या साखरेची किंमत जास्तच हवी.
परदेशातील साखर उद्योगाची माहिती देताना मुळीक म्हणाले, सरकार शेतीत स्वत: पैसे गुंतवते. साखरेचे उत्पादन वाढणार असेल आणि दर पडणार असतील, तर त्याचे इथेनॉल करायचे, की साखर हे आधीच सरकारने ठरवलेले असते, त्याप्रमाणे धोरण राबवली जातात. आपल्याकडे मात्र अतिरिक्त उत्पन्न झाल्यावर काय करायचे याची चर्चा सुरू होती. सरकारकडे मदत मागण्याची वेळ कारखान्यांना येते; पण तरीही सरकार मदत देत नाही.दरमहा ५00 रुपयांसारखी तुटपुंजी मदत शेतकऱ्यांच्या तोंडावर फेकण्यापेक्षा उसाला उत्पादनावर आधारित दर जाहीर करावा. तो आजच्या घडीला टनाला ४ हजार रुपयांपर्यंत जाईल. मिळालेल्या पैशातून शेतकरी आपल्या गरजा भागवेल, सरकारकडे मदतीसाठी हात पसरण्याची वेळ येणार नाही, असेही मुळीक यांनी सांगितले.साखर कारखान्यावर नियंत्रण ठेवणारी देश व राज्यभरात एकच यंत्रणा सध्या अस्तित्वात आहे, तरीही प्रत्येक कारखान्याचा उत्पादन खर्च वेगवेगळा कसा, याचा शोध घेण्याची गरज आहे, असेही डॉ. मुळीक यांनी सांगितले.
पैशाऐवजी साखर देणे मूर्खपणाचेगाळलेल्या उसापायी पैसे देता येत नाहीत म्हणून शेतकऱ्यांना साखर घ्या म्हणणे हे अत्यंत मूर्खपणाचे आहे. यातून सरकार आपली जबाबदारी झटकत आहे. याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रियाही अवघडच आहे, असे प्रयोग कोणी करूनये, असा सल्लाही डॉ. मुळीक यांनी दिला.
दरमहा ५00 रुपये ही फसवणूकचदोन हेक्टरसाठी दरमहा ५00 प्रमाणे वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याच्या निर्णयावर टीका करताना मुळीक यांनी ५00 रुपयांत काय येते, अशी विचारणा केली. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाराच आहे. खातेफोड केलेली नसल्यामुळे तर याचा प्रत्यक्षात लाभ मिळणेही अवघडच आहे. त्यासाठी आधी सरकारने खातेफोड करून घेण्यासाठीचा कायदा सुलभ करावा.