‘एफआरपी’विरोधात सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी - राजू शेट्टी 

कायदा करताना अपिलातील अंतिम निर्णयास अधिन राहून असा उल्लेख

कोल्हापूर : एकरकमी एफआरफी देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्य सरकारने त्या कायद्याला मान्यता दिली; पण साखर सम्राटांच्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या राज्य सरकारनेसर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केल्याचे शासन निर्णयावरून स्पष्ट होते, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी पत्रकातून केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही राज्य सरकारला चितपट करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने एकरकमी एफआरपीचा कायदा पूर्ववत करण्याचा शासन निर्णय केला असून, यामध्ये राज्य सरकारने स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयातील अपिलातील अंतिम निर्णयास अधिन राहून हा निर्णय करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकार साखर सम्राटांच्या इशाऱ्यावर शेतकरी हिताविरोधात निर्णय घेत आहे, हे मला माहीत असल्याने मी याआधीच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. 

ज्यावेळेस उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली तेव्हा राज्य सरकारने राज्यातील नामांकित वकिलांची फौज उभी केली होती. राज्याचे महाभियोक्ता बिरेंद्र सराफ यांना सुनावणीदरम्यान शेतकऱ्यांच्या हिताच्या निर्णयाविरोधात भूमिका घेण्यास सांगितले.

वकिलांची फौज

मागील हंगामात तुटलेल्या उसाचे एफआरपीप्रमाणे सात हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. हे असताना शेतकऱ्यांच्या करातून गोळा केलेल्या पैशातून त्यांच्याच विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांची फौज उभी करण्याचे काम सरकार करत असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला.

तर सरकारने बाजूला व्हावे..

राज्य सरकार साखर कारखानदारांचे बटीक झाले नसेल तर यामधून त्यांनी बाजूला व्हावे साखर कारखानदार व आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात समोरासमोर लढू अन्यथा राज्य सरकार व साखर सम्राटांना शेतकऱ्यांच्या लोकवर्गणीतून सर्वोच्च न्यायलयातही चितपट करणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.