सहकारी संस्थांकडे अडकले राज्य शासनाचे ७२ कोटी, आतापर्यंत किती झाली वसुली?.. जाणून घ्या

शासनाच्या वतीने काही संस्थांना कर्ज स्वरुपात रक्कम दिली जाते. या रकमा वेळेत परत करण्याची जबाबदारी संस्थांवर असते. मात्र आर्थिक अस्थिरतेमुळे गेली पाच-सहा वर्षे सहकारी संस्थांच्या आर्थिक परिस्थितीवर काहीसा परिणाम झाल्याचे दिसते.

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांतील सहकारी संस्थांकडे ७२ कोटी ७२ लाख रुपये शासकीय देय रक्कम अडकली आहे. या आर्थिक वर्षात (२०२१-२२) ५ कोटी ५३ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते, मात्र आतापर्यंत केवळ ५५ लाख ४० हजार रुपयांची वसुली झाली आहे. शासकीय भागभांडवल व शासकीय कर्जाची ३७ कोटी ३८ लाख रुपये संस्थाकडून येणे बाकी आहे.

देशात सर्वाधिक सहकारी संस्था महाराष्ट्रात आहेत. काही जिल्हे वगळता बहुतांशी ठिकाणी सहकारी संस्थांचे जाळे पाहावयास मिळते. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून उभा राहिलेले उद्योग व त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळाले. यामुळेच महाराष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये सहकारी संस्थांचे योगदान खूप मोठे आहे. सहकारी संस्थांना ताकद देण्यासाठी शासनाच्या वतीने शासकीय भागभांडवल दिले जाते. ते ठराविक कालावधीत परतफेड करायचे असते.

त्याशिवाय शासनाच्या वतीने काही संस्थांना कर्ज स्वरुपात रक्कम दिली जाते. या रकमा वेळेत परत करण्याची जबाबदारी संस्थांवर असते. मात्र आर्थिक अस्थिरतेमुळे गेली पाच-सहा वर्षे सहकारी संस्थांच्या आर्थिक परिस्थितीवर काहीसा परिणाम झाल्याचे दिसते. त्यातून शासकीय देय रकमा अडकल्या आहेत. कोल्हापूर विभागातील संस्थांकडे शासकीय भागभांडवलापोटी १८ कोटी ४८ लाख तर शासकीय कर्जापोटी १२ कोटी ४० लाख व त्यावरील व्याज साडेसहा कोटी रुपये अडकले आहेत.

या आर्थिक वर्षात ५ कोटी ५३ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट सहकार विभागाला दिले होते. त्यापैकी ५५ लाख ४० हजार रुपये वसूल झाले आहेत. या महिन्याअखेर उर्वरित ४ कोटी ९७ लाख वसुली आव्हान सहकार विभागापुढे आहे.

पॅकेजचे २६.४८ कोटी पतसंस्थांकडून येणे

राज्यातील पतसंस्थांना सक्षम करण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी शासनाला पॅकेज द्यायला लावले होते. कोल्हापूर विभागासाठी २०० कोटी रुपये आले होते. त्यापैकी २६ कोटी ४८ लाख रुपये देय आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याकडे १९ कोटी २१ लाख तर सांगली जिल्ह्याकडे ७ कोटी २७ लाख रुपये थकीत आहेत. सातारा जिल्ह्यातील सात संस्थांना पॅकेजचा लाभ झाला होता, त्यांच्याकडून पूर्ण वसूल झाले आहे.

विभागातील संस्थांकडून शासकीय येणी

• शासकीय भागभांडवल - १८.४८ कोटी
• शासकीय कर्ज - १२.४० कोटी
• कर्जावरील व्याज - ६.५० कोटी
• लेखापरीक्षण फी - १.९० कोटी
• पतसंस्था पॅकेज - २६.४८ कोटी
• कर्जमाफी अपात्र रक्कम - ६.९६ कोटी