राजाराम लोंढेकोल्हापूर : सध्या ज्या डिबेंचरवरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत, ही डिबेंचर रक्कम ‘गोकुळ’ दूध संघ गेली ३२ वर्षे कपात करत आहे. प्रत्येक वर्षी त्यावरील व्याज संस्थांना परत दिले जाते. विशेष म्हणजे ‘गोकुळ’ व दूध संस्थांच्या पातळीवर या रकमेचा मार्च २०२५ मध्येच जमा-खर्च झालेला असल्याने यात पाठीमागे येणे शक्य नसल्याचेही स्पष्ट होत आहे.प्राथमिक दूध संस्था सक्षम व्हाव्यात म्हणून १९९२-९३ पासून ‘गोकुळ’ने नफ्यातील शिल्लक रक्कम डिबेंचर म्हणून संस्थांच्या नावे टाकण्याचा निर्णय तत्कालीन अध्यक्ष अरुण नरके, स्व. आनंदराव पाटील-चुयेकर, ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील यांच्यासह तत्कालीन संचालकांनी घेतला. नफा किती शिल्लक राहतो, त्यावर ही रक्कम निश्चित केली होती. यंदा संघाला नफा चांगला झाल्याने सर्व तरतुदी करून ७२ कोटी शिल्लक रक्कम डिबेंचरच्या रूपाने संस्थांच्या नावे वर्ग करण्यात आली.वास्तविक, म्हैस दुधाला प्रतिलिटर २.४५ रुपये तर गाय दुधाला १.४५ रुपये दूध दर फरक, डिबेंचर व्याज, दूध दर फरकावरील व्याज व लाभांश ही रक्कम संस्थांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली आहे. मात्र, डिबेंचरपोटी कपात केलेली रक्कम परत करण्याची मागणी यंदाच संस्थांकडून सुरू झाल्याने हा गुंता वाढला आहे.डिबेंचर म्हणजे काय?‘गोकुळ’ने दूध दर फरकासह इतर तरतुदी करून शिल्लक राहिलेला नफा संस्थांना डिबेंचर (कर्जरोखे) म्हणून दिला जातो. दूध संस्थांचे पैसे संघाकडे शिल्लक राहिले तरी वर्षाला त्यावर व्याज दिले जाते.बिन परतीच्या ठेवीवर इमारती उभारल्यापूर्वी ‘गोकुळ’ संघ दूध संस्थांकडून बिन परतीच्या ठेवी घेत होता. मात्र, १९९२ मध्ये त्या संस्थांना परत केल्या आणि त्यावर बहुतांशी संस्थांच्या इमारती उभारल्या. त्यानंतर ठेवी स्वीकारण्याऐवजी डिबेंचर कपात सुरू झाली.
‘गोकुळ’ने आतापर्यंत कधीच डिबेंचर रक्कम संस्थांना परत केलेली नाही. त्यावर व्याज वर्षाला संस्थांच्या खात्यावर वर्ग होते. दूध संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी संघाने केलेली ही तरतूद आहे. - के. डी. पाटील (अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा दूध संस्था कर्मचारी संघटना)‘गोकुळ’ला नफा जास्त झाल्यानंतर त्या पैशाचे करायचे काय? याबाबत १९९२ ला ‘एनडीडीबी’चे प्रमुख डॉ. वर्गीस कुरियन व अमृता पटेल यांच्याकडे संघाने सल्ला मागितला. त्यांनी काही रक्कम शेअर्स म्हणून तर काही डिबेंचर म्हणून घ्या, यातून दूध संस्था सक्षम होण्यास मदत होईल, असा सल्ला दिला होता. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला होता. - अरुण नरके (माजी अध्यक्ष, गोकुळ)
Web Summary : Gokul Dairy's debenture system, in place for 32 years, is now facing opposition. Started in 1992-93 to empower milk cooperatives, the system involves allocating a portion of Gokul's profits as debentures to these institutions, with annual interest paid. Demands for repayment of debentures are increasing, causing complications.
Web Summary : गोकुल डेयरी की डिबेंचर प्रणाली, जो 32 वर्षों से चल रही है, अब विरोध का सामना कर रही है। 1992-93 में दूध सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई इस प्रणाली में गोकुल के मुनाफे का एक हिस्सा इन संस्थानों को डिबेंचर के रूप में आवंटित किया जाता है, जिस पर वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाता है। डिबेंचरों के पुनर्भुगतान की मांग बढ़ रही है, जिससे जटिलताएँ बढ़ रही हैं।