पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी वितरण कागदावरच

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या सत्तारूढ पदाधिकाऱ्यांनी पंधराव्या वित्त आयोगातून कोणाला किती निधी द्यायचा हे ठरविले असले तरीही उच्च न्यायालयाने या निधी वितरणास १० फेब्रुवारीपर्यंत पुन्हा स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे हे निधीचे वितरण केवळ कागदोपत्रीच राहिले आहे. उच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी ही स्थगिती देण्यात आली.

गेले पाच महिने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या असमान वितरणाबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. एकीकडे जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी बदलाचे वातावरण असताना दुसरीकडे प्रचंड चर्चेत असलेला हा निधीही सदस्यांच्या पदरात पडलेला नाही. त्यामुळे सदस्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. परिणामी सध्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी लाभार्थी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. सहाही पदाधिकारी या योजनांच्या लाभार्थ्यांची नावे निश्चित करण्यात गुंतले आहेत.

चौकट

राजू मगदूम समझोत्याच्या मानसिकतेत

माजी महिला आणि बालकल्याण समिती सभापती वंदना मगदूम यांचे दीर राजू मगदूम यांनी या असमान निधी वितरणाबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुरुवातीला भाजपचे काही सदस्यही त्यांच्या पाठीशी होते. परंतु, सदस्य राजवर्धन निंबाळकर यांच्या पायावर शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर मगदूम यांना एकाकी किल्ला लढवावा लागला. तारखांवर तारखा पडल्या. तोपर्यंत दोन्ही मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली निधी वाटपाचे सूत्रही ठरले. असे असताना एकाकी लढण्यापेक्षा झाले तेवढे पुरे झाले अशा मानसिकेतत राजू मगदूम आले आहेत. त्यामुळे कदाचित पुढच्या तारखेनंतर हा विषय संपण्याची शक्यता आहे.