साहित्य संमेलनात पूर्णवेळ गं्रथपालाचा ठराव

पाठपुराव्याची गरज : राज्यातील ११०० अर्धवेळ गं्रथपाल १५ वर्षे शासन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत

संजय थोरात - नूल -पंजाबमधील घुमान येथे नुकत्याच झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या सांगता समारंभात ५०० विद्यार्थी संख्या असलेल्या माध्यमिक शाळांत पूर्णवेळ गं्रथपालाची नेमणूक करावी, असा ठराव ‘पुन्हा एकदा’ करण्यात आला. राज्यातील ११०० अर्धवेळ गं्रथपाल शासनाच्या या निर्णयाची २० वर्षे वाट पाहत आहेत. याबाबत केवळ ठराव करून न थांबता पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.‘शाळा तिथे गं्रथालय व ग्रंथालय तिथे गं्रथपाल’ हवा ही कोठारी आयोगाने शिफारस केली होती. चिपळूणकर समितीने ही पदे मंजूर केली. सध्या ५०० विद्यार्थी संख्येला अर्धवेळ गं्रथपाल, तर १००० च्या वर विद्यार्थी संख्येला पूर्णवेळ गं्रथपाल पद अशी शासनाची अट आहे. खेडोपाडी असणारी शाळांची संख्या, इंग्रजी माध्यमाचे फुटलेले पेव, घटते मुलांचे प्रमाण या पार्श्वभूमीवर १००० संख्या होणे अशक्य आहे. सध्या बऱ्याच शाळांमध्ये ५०० ते ७०० च्या दरम्यान विद्यार्थी संख्या आहे. तर काही ठिकाणी ५०० पेक्षाही कमी संख्या आहे. तत्कालीन शासनाने २००६ साली १००० विद्यार्थी संख्या असलेली ९२४ अर्धवेळ पदे पूर्णवेळ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, दुर्देव असे की ९२४ पैकी फक्त ५७७ गं्रथपाल पूर्णवेळ म्हणून पात्र ठरले. उर्वरित गं्रथपाल अद्याप आशेचा किरण शोधत आहेत. सध्या राज्यात ११०० पदे अर्धवेळ आहेत. अनेकांची सेवा २० वर्षांहून अधिक झाली आहे. काहीजण आयुष्याच्या ४० ते ४५ च्या उंबरठ्यावर आहेत. ‘इकडे आड-तिकडे विहीर’ अशी त्यांची अवस्था आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा गं्रथपाल संघटनेच्या माध्यमातून शासनाशी १५ वर्षे लढा सुरू आहे. तत्कालीन शासनातील मंत्र्यांनी अक्षता लावल्या आहेत. सध्या हा प्रश्न उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ झाला आहे. विद्यमान युती सरकारनदेखील हा प्रश्न सोडविण्याचे केवळ आश्वासन दिले आहे. यापूर्वी अनेक अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांमध्ये ‘पूर्णवेळ गंं्रथपाल’ पदाचे ठराव झाले आहेत. तसाच ठराव ‘पुन्हा एकदा’ घुमान साहित्य संमेलनात झाला. केवळ ठराव करून गप्प बसून चालणार नाही, तर हा प्रश्न लावून धरण्याची गरज आहे. तरच
मराठी भाषेसंदर्भात होणाऱ्या या ठरावाला अर्थप्राप्त होणार आहे. शासनाने उर्वरित ११०० अर्धवेळ गं्रथपालांना वाऱ्यावर न सोडता विद्यार्थी संख्येची जाचक अट रद्द करून ‘पूर्णवेळ’ करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अर्धवेळ गं्रथपालांकडून होत आहे.

साहित्य संमेलनातील ठरावाबाबत साहित्यिकांना धन्यवाद देतो. आमच्या पाठीशी राहा. वाचन संस्कृती वाढवूया. शासन दरबारी व न्यायालय, अशा दोन्ही पातळीवर संघर्ष सुरू आहे. नव्या सरकारकडून अपेक्षा आहेत. प्रश्न लवकरच सुटेल, अशी आशा आहे.
- राजेंद्र पाटील, राज्याध्यक्ष,
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा गं्रथपाल संघ.